नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तपास समितीने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर गैरवर्तणुकीचा ठपका ठेवताना त्यांच्या हकालपट्टीची शिफारस केली आहे. ज्या स्टोअररूममध्ये नोटा जळालेल्या अवस्थेमध्ये आढळून आल्या होत्या त्यावर वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे पूर्ण नियंत्रण होते. या कृत्यामधून वर्मा यांची गैरवर्तणूकच दिसून येते, त्यांचे हे कृत्य हकालपट्टी करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे या समितीने म्हटले आहे.

पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या समितीने तब्बल दहा दिवस चौकशी केली होती तसेच ५५ साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवून घेण्यात आल्या होत्या. ज्या वर्मा यांच्या घरातील स्टोअररूमला ही आग लागली होती तिला देखील या समितीने भेट देऊन पाहणी केली होती. ज्यावेळी वर्मा यांच्या घरात हे घबाड सापडले होते त्यावेळी ते उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. सध्या ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये कार्यरत आहेत. या समितीच्या अहवालाचा आधार घेत माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वर्मा यांच्यावर महाभियोग आणण्याची शिफारस केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये स्वीकारलेल्या ‘न्यायालयीन मूल्यांची फेरमांडणी’ या दस्तावेजाचा हवाला देताना तपास समितीने न्यायाधीशांच्या सद्गुणांची मुळे ही प्रामाणिकपणामध्ये असतात असे म्हटले आहे. न्यायाधीशांसाठी प्रामाणिकपणाचे मोजमाप करण्यासाठीचे निकष अधिक कठोर असतात. सामान्य शासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशासारखे मोठे उच्चपद भूषविताना प्रामाणिकपणा ही महत्त्वाची बाब असते असे या समितीने म्हटले आहे.

घरात पैसे ठेवून खोट्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी केला होता. मात्र यात तथ्य होते तर त्यांनी त्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे का केली नाही, असा शेरा चौकशी समितीने मारला आहे.