मुंबई - आदिवासी वसतिगृहातील ५८ हजार ७०० विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह, आहार आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या भत्त्यात जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
ही वाढ ४० ते १०० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आल्याने राज्य सरकारवर अतिरिक्त ८३ कोटी ६६ लाखांचा बोजा पडणार आहे. आदिवासी विभाग यासाठी १४४ कोटी ७४ लाख खर्च करत होते. यापुढे यासाठी २२८ कोटी ४१ लाख खर्च होणार आहेत.
राज्यात ४९० आदिवासी वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी २८४ मुलांची व २०६ मुलींची वसतिगृहे आहेत. याची एकूण ५८ हजार ७०० विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात शिक्षणासाठी मिळणारे विविध भत्ते हे वाढत्या महागाईमुळे कमी पडत होते. त्यामुळे या भत्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.
नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (कंसामध्ये सध्याचा भत्ता)
निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी १४०० रूपये (८००), जिल्हा स्तरासाठी १३०० रूपये (६००) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी १००० रूपये (५००)
मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्त्यात १०० वरून १५० रुपये वाढ
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी ४५०० रूपये (३२००), अकरावी, बारावी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी ५००० ररुपये (४०००), पदवी अभ्यासक्रमासाठी ५७०० रुपये (४५००), वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी ८००० रूपये (६०००)
आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी ५००० रपपये (३५००) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी ४५०० रूपये (३०००)
इतर प्रमुख निर्णय
कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद
थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५च्या प्रारूपास मंजुरी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा
‘हुडको’च्या दोन हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या दो हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, तसेच त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियानांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत हुडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये व मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ११६ कोटी २८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
