सांप्रतकाळ ‘अघोषित आणीबाणी’चा असल्याचा चुकीचा शिक्का मारणारे आजचे बहुतेक विरोधक मूळच्या आणीबाणीविषयी बोलण्यास उत्सुक नाहीत, तर आजच्या वर्तमान राजकीय परिस्थितीविषयी होणाऱ्या टीकेबाबत मूग गिळून असलेले सत्ताधारी परिवारातील सर्वजण पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या ‘स्मरण-मंथना’त मग्न आहेत.

भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय म्हणजे आणीबाणी. या देशातील सुप्त लोकशक्ती संकट येताच कशी जागी होते, कितीही प्रबळ सत्ता समोर असली तरी प्रतिकारासाठी कशी सज्ज होते, याचा प्रत्यय त्यावेळी आला आणि भारतीय लोकशाही यानिमित्ताने तावून सुलाखून निघाली.

त्यामुळेच त्या घटनेला पन्नास वर्षे पूर्ण होत असताना आज (ता. २५ जून) तिचे स्मरण आवश्यक आहे. ते करायचे ते सत्ता निरंकुश झाली की त्याचे काय दुष्परिणाम होतात याचा धडा शिकण्यासाठी, दमनाचे दुष्टचक्रदेखील भेदले जाऊ शकते ही प्रेरणा घेण्यासाठी आणि राज्यघटनेने इथल्या सर्वसामान्य माणसांना दिलेल्या स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यासाठी.

तत्कालिन राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी राज्यघटनेतील कलम ३५२ अन्वये सरकारला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करीत देशात आणीबाणी जारी केली. त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले. सर्व स्वातंत्र्ये स्थगित केली. त्यावेळी प्रामुख्याने वृत्तपत्र हे मुद्रित माध्यम होते. तेथे प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरावर कठोर सरकारी नियंत्रण लादले गेले.

आज समाजमाध्यमांवरील मुक्त अभिव्यक्तीला सरावलेल्या विशी-पंचविशीतील तरुण पिढीला या निर्बंधांची नेमकी कल्पना येणार नाही. पण राजकीय मते मोकळेपणाने व्यक्त करण्याला अटकाव केला जाणे म्हणजे काय, याचा दाहक अनुभव त्यावेळच्या राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातील अनेकांना त्यावेळी आला होता.

त्यावेळी विरोधातील राज्य सरकारे बरखास्त केली गेली, सर्व प्रमुख विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू दंडवते, ज्योति बसू आदी दिग्गज नेते तुरुंगात होते.

काँग्रेसच्या विरोधात विविध विचारसरणीच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन जनता पक्ष स्थापन केला आणि आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत तो पक्ष सणसणीत बहुमत मिळवून सत्तेवर आला. पण पक्षाला एकसंध स्वरूप कधीच आले नव्हते आणि मतभेदांच्या खडकावर आदळून दोन वर्षांतच त्यांचे सत्तेचे जहाज बुडाले.

त्याआधीच्या काळात काहीसा वेगळा पडलेला जनसंघ या प्रक्रियेत मुख्य राजकीय प्रवाहात आला आणि त्याचाच पुनरावतार असलेला भाजप आज केंद्रात आणि विविध राज्यांत सत्तेवर आहे. पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये सरकार स्थापन झाले.

त्यानंतरच्या परिस्थितीवर ‘अघोषित आणीबाणी’चा काळ असा शिक्का मारणारे आजचे बहुतेक विरोधक मूळच्या आणीबाणीविषयी बोलण्यास उत्सुक नाहीत, तर आजच्या वर्तमान राजकीय परिस्थितविषयी होणाऱ्या टीकेबाबत मूग गिळून असलेले सत्ताधारी परिवारातील सर्वजण पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीच्या ‘स्मरण-मंथना’त मग्न आहेत!

खरे तर हे राजकीय चष्मे बाजूला ठेवून पाहिले तर काय दिसते? सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन ‘आणीबाणीसदृश’ किंवा ‘छुपी आणीबाणी’ असे करणे चूकच आहे. १९७७मध्ये आणीबाणी उठून निवडणुका जाहीर होताच त्यावेळची सत्ताधारी काँग्रेस अक्षरशः भुईसपाट झाली होती.

२०१४ नंतर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असे म्हणणे असेल तर त्यानंतर दोनदा तेच सरकार लोकांनी निवडून दिले याचा अर्थ कसा लावायचा? पण खरा प्रश्न त्या पलीकडचा आहे आणि तो आहे लोकशाहीच्या गाभातत्त्वांचा. भाजपच्या राजवटीवर आणीबाणीचा शिक्का मारणे ही अतिशयोक्ती असली तरी याचा अर्थ जणू काही सध्याची भाजपची राजवट लोकशाही तत्त्वांची, स्वातंत्र्याची ध्वजा उंच राहावी, यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करणारी आहे, असा अजिबातच नाही.

त्याबाबत या राजवटीचे परीक्षण झालेच पाहिजे. लोकशाही म्हणजे निवडणुका हे तर खरेच; पण त्या सांगाड्यात प्राणशक्ती निर्माण होते, ती स्वायत्त संस्थांमुळे, मोकळ्या संवादामुळे, विरोधकांना असलेल्या अवकाशामुळे. जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुखर विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्ध ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते, पोलिसांचा ससेमिरा लावून आणि खटले भरुन त्यांना गुंतवून ठेवण्यावर सध्याच्या काळात भर दिला जात आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना ईडीच्या नोटिसा, न्यायालयीन खटले, पोलिसांतील अनेक तक्रारींना सतत सामोरे जावे लागत आहे. काँग्रेस आणि अनेक विरोधी पक्षनेत्यांचीही हीच अवस्था आहे. तपास यंत्रणेच्या फेऱ्यात अडकलेले विरोधी पक्षांमधील नेते भाजपमध्ये सामील झाले की मात्र त्यांना सुखाची झोप घेता येते! हा सत्तेचा गैरवापरच आहे.

आणीबाणी असो वा सध्याच्या राजवटीची कारभारशैली असो, त्यात सत्ताधीशांच्या कानाशी लागणाऱ्यांचे तसेच नोकरशाहीचे फावते. राज्यकर्त्यांचे कान भरून आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे आणि प्रतिस्पर्ध्यांना संकटात ढकलण्याचे काम ही मंडळी करीत असतात. सत्तेचा वापर करून अभिव्यक्तीचा गळा दाबण्याचे काम होत असते.

केंद्रातील भाजप सरकार आणि भाजपची राज्ये यात जसा हा स्वातंत्र्यसंकोच होतो, तसाच तो विरोधकांची राजवट असलेल्या काही राज्यांतही होतो, हे नाकारता येणार नाही. हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी न्यायालयांना वारंवार हस्तक्षेप करावा लागत आहे, हेही आपण पाहात आहोत. आणीबाणीच्या पाच दशकांपूर्वीच्या घटनेचे स्मरण करायचे ते पूर्वपराक्रमाच्या आठवणी सांगण्यासाठी नाही तर लोकशाहीची तत्त्वे शाबूत राखण्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी.