हुंडाबळीतील आरोपी असलेल्या जवानाला पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्यापासून सूट देण्यास नकार दिला आहे. पत्नीच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी गेल्या २० वर्षांपासून राष्ट्रीय रायफल्समध्ये ब्लॅककॅट कमांडो आहे. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी होतो, पत्नीच्या हत्या प्रकरणी दिलासा मिळावा अशी विनंती करणाऱ्या जवानाला सर्वोच्च न्यायालयानं फटकारलंय.

न्यायमूर्ती भुइया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने म्हटलं की, तुम्ही ऑपरेशन सिंदूरचा भाग होता यासाठी घरात अत्याचार करण्याचं स्वातंत्र मिळू शकत नाही. तुम्ही शारिरीकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहात. तुम्ही एकट्यानं पत्नीची गळा घोटून हत्या करू शकता. तुमचं प्रकरण अपवादात्मक नाही. हे प्रकरण हुंडाबळीचं आहे असं म्हणत हायकोर्टानं जामीन देण्यास नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० वर्षे जुन्या प्रकरणात निर्णय दिलाय. २००४ मध्ये आरोपी बलजिंदरला अमृतसरच्या सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं. यानंतर बलजिंदरने उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. बलजिंदर सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षा भोगत होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. आरोपीने ३ वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्याचं म्हटलं होतं.

मे २०२५ मध्ये हायकोर्टाने बलजिंदरची १० वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली. या निर्णयाविरोधात बलजिंदर सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्यापासून सूट देण्यास नकार दिला. यासाठी २ आठवड्याचा वेळही दिला.

बलजिंदर सिंहवर त्याच्या पत्नीच्या हत्येचा आरोप आहे. या प्रकरणी मृत महिलेचा भाऊ आणि वहिनी दोघेही साक्षीदार होते. तर बलजिंदरच्या आई-वडील, बहीण यांनाही आरोपी केलं होतं. पण सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केलं होतं.

हायकोर्टाने बलजिंदरच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. यामुळे त्याला नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आलं नाही. त्यामुळे तो नोकरी करू शकला. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांनी सांगितले की, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला शिक्षा झाल्यास नोकरीतून काढून टाकता येतं. मात्र बलजिंदरचा खटला अनेक वर्षे प्रलंबित होता.