माळेगाव : माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याची पार पडलेली पंचवार्षिक निवडणूक सर्वार्थाने लक्षवेधी ठरली. विरोधक चंद्रराव तावरे व रंजन तावरे यांनी खासगीकरण, कर्जबाजारीपणा, असे विविध मुद्दे सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध निवडणुकीत प्रमुख केले होते. त्या तुलनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रचार शुभारंभ सभेतच, ‘कारखान्याचा अध्यक्ष मीच होणार,’ असे सांगून टाकले व सभासदांना आपलेसे केले. राज्यात उच्चांकी ऊस दर देणार व कारखाना कार्यस्थळाचा कायापालट करणार, असे सांगून त्यांनी निवडणूक लढविली आणि जिंकलीही. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पवार पूर्ण करणार का? याची उत्सुकता सभासदांना आहे.
माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. केशवराव जगताप यांच्या संचालक मंडळाने पाच वर्षात साखर निर्मितीबरोबर वीज, डिस्टलरी आदी प्रकल्पांच्या माध्यमातून सभासदांना सर्वाधिक ऊस दर दिला. गतवर्षी राज्यात सर्वाधिक प्रतिटन ३६३६, तर यंदा ३३३२ रुपये अॅडव्हान्स दिला. यापुढे अंतिम ऊस दर जाहीर होणार आहे. शैक्षणिक व आरोग्याच्या सेवा सुविधाही सभासदांना व त्यांच्या मुलांना पुरविल्या; परंतु त्यांच्या कारभारात अनेक त्रुटी राहिल्याचे सांगत विरोधकांनी यंदा सत्ता परिवर्तन करण्यासाठी सभासदांना आवाहन केले होते.
चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे आदींनी प्रचार सभांमध्ये टीकेची झोड उठविली होती. सहकारी साखर कारखानदारीला राज्यकर्त्यांच्या खासगीकरणामुळे लागलेले ग्रहण, एकसारखी २८०० रुपये दिलेली पहिली उचल, ४०० कोटींचे कर्ज, गैरव्यवहार, भिजलेल्या साखरेमुळे झालेला तोटा, साखर विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता नसणे, आदी मुद्यांचा समावेश होता. परंतु, त्याला पुराव्यासह सडेतोड उत्तर देत सत्ताधारी अजित पवार, अॅड. केशवराव जगताप आदी नेते मंडळींनी विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढले. सभासदांच्या मनातील शंकांचे पूर्णतःनिररन केले. राज्यात उच्चांकी ऊस दर देण्याची परंपरा कायम ठेवणार, कारखाना कार्यस्थळाचा कायापालट करून कारभारात शिस्त आणणार, असे पवार यांनी सभासदांना आश्वासित केले. सभासदांची नाडी ओळखणाऱ्या व सहकाराचे बारकाईने ज्ञान असलेल्या दोन्ही तावरे यांनी अचूकपणे निवडणुकीची बांधणी केली, परंतु पवार यांच्या व्यूहरचनेपुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही.
माळेगाव कारखान्याची व राज्यातील कारखान्याची ऊस दराची स्पर्धा शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरणार आहे. त्यातच सत्तेत आलेले अजित पवार हे माळेगाव कारखान्याचा कारभार हाकणार आहेत. त्यांचा कारभार हा नेहमीच स्वच्छ व पारदर्शक असतो, हे जिल्हा बॅंकेसह बारामतीमधील इतर सहकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावरून स्पष्ट होते. याशिवाय ते राज्य सरकारामध्ये ३५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहिलेले आहेत. अनेक वर्षांचा सहकारातील व साखर उद्योगातील त्यांच्या अनुभवाचा विचार करता माळेगाव कारखान्याची प्रगती यापुढे अधिक गतीने होईल, असे सभासदांना वाटते. त्यामुळे विरोधकांनी निवडणुकीत त्यांच्या पुढे उभे केलेले आव्हाने तोकडी पडली. परिणामी त्यांचा निळकंठेश्वर पॅनेल २० विरुद्ध १ ने विजयी झाला. सहकार बचाव पॅनेलचे प्रमुख चंद्रराव तावरे हे एकमेव उमेदवार निवडून आले.
परंतु, विरोधक रंजन तावरे यांच्यासह इतर २० उमेदवारांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. ऊस दर मिळण्यासाठी माळेगाव कारखान्यामध्ये सत्तांतर करा, अशी हाक ज्येष्ठ नेते चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांनी दिली खरी; परंतु त्याला सभासदांकडून पाहिजे तेवढा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातील जिल्हा बँक, बारामती दूध संघ, मार्केट कमिटी, सोमेश्वर कारखाना आदी सहकारी संस्था उत्तम चालल्या आहेत. आम्ही सहकाराचेच पुरस्कर्ते आहोत. भूलथापांना बळी पडू नका. माळेगाव हा राज्यात अग्रगण्य कारखाना म्हणून ओळखला जातो. याच्या वैभवात भर घालतो. सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक त्या ठिकाणी मदत करतो,’ अशी अजित पवार यांची विनंती सभासदांनी मान्य केली.
चौरंगी लढतीत मतविभागणी
माळेगावची निवडणूक यंदा चौरंगी झाली. सुमारे १७ हजार मतदान झाले. त्यामध्ये निळकंठेश्वर पॅनेलचे बहुतांशी उमेदवार आठशे ते दोन हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले. त्या तुलनेत सहकार बचाव शेतकरी पॅनेलचे उमेदवार विजयापर्यंत पोचू शकले नाहीत. बळिराजा पॅनेलचे उमेदवार ज्येष्ठ नेते शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आशीर्वाद घेऊन लढले. त्यांचे नेतृत्व युगेंद्र पवार यांनी केले. त्यांच्या उमेदवारांना अडीचशे ते दीड हजारपर्यंत मतदान खेचता आले. तसेच, कष्टकरी पॅनेलच्या उमेदरावांनाही पाचशे मतांपर्यंत मजल गाठली.
