भारताने पाकिस्तानला आणखी एक दणका दिला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील किशनगंगा आणि रॅटले जलविद्युत प्रकल्पांशी संबंधित असलेला लवाद न्यायाधिकरणाचा निर्णय भारत सरकारने नाकारला आहे. हे ट्रिब्युनल 1960 च्या सिंधू पाणी करारांतर्गत स्थापन करण्यात आले होते. आता भारताने हे ट्रिब्युनल बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने सांगितले की, या न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही निर्णयाला कायदेशीर मान्यता नाही.

भारत सरकारने काय म्हटले?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने हा सिंधू जल करार स्थगित केला होता. भारत सरकारने ट्रिब्युनलबाबत एक निवेदन जारी केले असून त्यात म्हटले की, ‘या न्यायाधिकरणाची स्थापना स्वतःच सिंधू पाणी कराराच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. भारताने याला कधीही मान्यता दिलेली नाही, त्यामुळे या ट्रिब्युनलचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद पूर्णपणे थांबवत नाही तोपर्यंत आम्ही कराराचे नियम पाळणार नाहीत.’ यामुळे पाकिस्तानला दणका बसला आहे.

पाकिस्तानवर केला गंभीर आरोप

भारताने यावर बोलताना पाकिस्तानवर गंभीर आरोप केला आहे. भारताने म्हटले की, ‘दहशतवादाबाबतची आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी पाकिस्तानने केलेली ही एक युक्ती आहे. ही लवाद प्रक्रिया पाकिस्तानच्या जुन्या धोरणाचा भाग आहे. पाकिस्तान नेहमी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर याचा गैरवापर करते.’

सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड नाही

भारताने पुढे बोलताना म्हटले की, ‘कोणताही बेकायदेशीर ट्रिब्युनल देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. पाकिस्तानचा हा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. भारत राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्यासाठी आणि आपल्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

त्याचबरोबर भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पाकिस्तान आणि दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच भारताने हेही सांगितले आहे की, भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही आणि विकासाच्या मार्गावर पुढे जात राहील.

लवाद न्यायाधिकरण म्हणजे काय?

लवाद न्यायाधिकरण ज्याला लवाद आयोग, लवाद समिती किंवा लवाद परिषद असेही म्हणतात. हे न्यायाधीशांचे एक पॅनेल आहे ज्यांना कोणत्याही प्रकारचा वाद सोडवण्यासाठी बोलावले जाते. परंतु या कराराशी संबंधित मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा आहे, यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचे मत ऐकले जाणार नाही असं भारताने ठणकावून सांगितले आहे.