मुंबई : सरकारी बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक खूशखबर आहे. इंडियन बँकेने सर्व बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक रकमेशी संबंधित शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली. indian bank ने निवेदनात म्हटले आहे की, हे पाऊल आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी बँक अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवणे या उद्देशाने आहे.



indian bank ने ७ जुलै २०२५ पासून बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट काढून टाकत असल्याची घोषणा केली आहे. याआधी पंजाब नॅशनल बँकेनेही अशीच घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, लघु उद्योजकांपर्यंत आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांपर्यंत मोठ्या संख्येने इंडियन बँकेतील खातेधारकांना फायदा होणार आहे. बचत खात्यावरील किमान शिल्लक शुल्क रद्द केल्याने अधिकाधिक लोकांना, विशेषतः वंचित समुदायातील लोकांना बँकिंग व्यवस्थेत सामील होण्यास प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील एका पोस्टमध्ये बँकेने म्हटले की, तुमचे पैसे, तुमचे नियम. किमान शिल्लक नाही, दंड नाही. ७ जुलै २०२५ पासून ०% प्रभावी. एका महत्त्वाच्या ग्राहक-केंद्रित उपक्रमात, ७ जुलै २०२५ पासून आमच्या सर्व बचत बँक खात्यांवरील किमान शिल्लक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करताना आम्हाला आनंद होत आहे. या हालचालीचा उद्देश आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी बँकिंग अधिक सुलभ आणि परवडणारे बनवणे आहे. इंडियन बँक आपल्या ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.



पंजाब नॅशनल बँकेने १ जुलै रोजी बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड माफ केल्याचे म्हटले होते. तसेच एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले की, १ जुलै २०२५ पासून सर्व बचत खाते योजनांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक न राखल्याबद्दल कोणत्याही दंडात्मक शुल्काशिवाय त्रासमुक्त बँकिंगचा आनंद घ्या. पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्रा म्हणाले, हा निर्णय समावेशक बँकिंगप्रती आमची वचनबद्धता दर्शवितो. आम्हाला विश्वास आहे की हे शुल्क माफ केल्याने ग्राहकांवरील आर्थिक दबाव कमी होईल आणि औपचारिक बँकिंग परिसंस्थेत अधिक सहभाग वाढेल. याचा अर्थ असा की बँकेला अधिकाधिक लोक बँकिंग व्यवस्थेत सामील व्हावेत आणि त्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत अशी इच्छा आहे. बँकेचा असा विश्वास आहे की किमान शिल्लक नियम काढून टाकल्याने लोकांसाठी गोष्टी सोप्या होतील.

कर्जे देखील स्वस्त

इंडियन बँकेने एका वर्षाच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये 0.05 टक्क्यांनी कपात करून 9 टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. इंडियन बँकेने सांगितले की नवीन दर ३ जुलैपासून लागू होतील. एक वर्षाचा एमसीएलआर हा मानक दर आहे ज्याच्या आधारावर वाहन, वैयक्तिक आणि गृहकर्ज यासारख्या बहुतेक कर्जांसाठी व्याज निश्चित केले जाते. निवेदनानुसार, बँक कर्ज स्वस्त करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.