सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना जारी : कंपन्यांकडून स्वागत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बाईक टॅक्सींना मान्यता दिली आहे. सरकारने 1 जुलै रोजी मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, 2025 जारी केली असून प्रवासी सेवेसाठी खासगी (नॉन-ट्रान्सपोर्ट) बाईक वापरण्यास परवानगी देते. परंतु यासाठी राज्य सरकारांची मान्यता आवश्यक असणार आहे. रॅपिडो, उबर आणि ओला सारख्या बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्मसाठी हा एक मोठा दिलासा असून कंपन्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

बाईक टॅक्सी उपक्रमामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होण्यासोबतच लोकांना स्वस्त वाहतूक पर्याय देखील उपलब्ध होतील. तसेच, हायपरलोकल डिलिव्हरी सेवांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. या सेवेसाठी राज्य सरकारांना दररोज, आठवड्याला किंवा 15 दिवसांच्या आधारावर कंपन्यांकडून शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे आतापर्यंत अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर अनिश्चिततेत कार्यरत असलेल्या अॅप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांना कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे. तथापि, त्याचा खरा परिणाम राज्य सरकारांकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी केल्यावर दिसून येईल. 16 जूनपासून कर्नाटकमध्ये बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घालण्यात आली आहे.