विरार - अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) मंगळवारी सकाळी (1 जुलै) वसई-विरार शहरातील वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल, लायझनर्स आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या निवासस्थानी केलेल्या कारवाईत बँकांतील 12 कोटी 71 लाख रुपयांची रक्कम (बचत खाते, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड) गोठविवली आहेत. तर 26 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे.

नालासोपारा-आचोळे येथील 41 अनधिकृत इमारत प्रकरणांत वसई-विरार महापालिका नगररचना विभागाचे निलंबित संचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीतून अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) वसई-विरार शहरातील वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल, लायझनर्स आणि बांधकाम व्यावसायिक अशा 16 ठिकाणी कारवाई केली होती.

नालासोपारा पूर्व-आचोळे येथील क्षेपणभूमी व सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्राच्या आरक्षित जागेवर 41 अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर वसई-विरार महापालिकेने या इमारती निष्कासित केल्या होत्या. या प्रकरणात शेकडो कुटुंब बेघर झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी ईडीकडे झालेली होती.

त्यानुसार मार्च महिन्यापासून ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत होती. दरम्यान; अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने 14 मे व 15 मे 2025 रोजी नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबादमधील वेगवेगळ्या ठिकाणांच्या शोधमोहिमेत 8.6 कोटी रोख रक्कम आणि 23.5 कोटी किमतीचे हिरजडित दागिने आणि बुलियन जप्त केलेले होते.

याबाबतचे वृत्त समाजमाध्यमे, सोशल मीडिया, विविध दूरदर्शन वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन झालेली होती. सदरचे कृत्य महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 च्या नियम 3चा भंग करणारे असल्याने आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी वाय. एस. रेड्डी यांना सेवेतून निलंबित केले होते.

वाय. एस. रेड्डी यांच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीतून अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) वसई-विरार शहरातील वास्तुविशारद आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या निवासस्थानी 1 जुलै रोजी सकाळी कारवाई केली. तब्बल 16 ठिकाणी ईडीने छापे टाकले होते. या कारवाईत बँकांतील 12 कोटी 71 लाख रुपयांची रक्कम (बचत खाते, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंड) गोठविण्यात आली आहे. तर 26 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे.

दरम्यान; या बांधकाम प्रकरणात पालिका अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारदांचे संगनमत असल्याचे पुरावे ईडीच्या हाती लागले आहेत. कारवाईदरम्यान अनेक लॅपटॉप, आयपॅड, मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले आहेत. याशिवाय; गोपनीय कागदपत्रे, मालमत्तांचे दस्तावेज, पावत्या, करारनामे तसेच ध्वनिफीत इत्यादी महत्त्वाचा दस्तावेज ईडीच्या हाती लागलेला आहे.

शहरातील इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे यातून उघड झाले आहे. बांधकाम घोटाळ्यातील काळा पैसा पालिकेत वळवला जात होता, असे निरीक्षण ईडीने नोंदवले आहे.