अलिबाग, ता. ५ (वार्ताहर) ः न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संवाद व सामंजस्याच्या माध्यमातून तडजोड साधण्यासाठी ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम रायगड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार १ जुलैपासून ते ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
मोहिमेंतर्गत कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात नुकसानभरपाई, धनादेश न भरल्याच्या तक्रारी (चेक बाऊन्स), वाटप दावे, वाणिज्यिक दावे तसेच इतर सर्व तडजोड योग्य दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे सामंजस्याच्या माध्यमातून निकालात काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ही मध्यस्थी न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा जलद, खर्चिकदृष्ट्या कमी व गोपनीयता जपणारी आहे. यात कोणत्याही पक्षावर निर्णय लादला जात नाही. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या व तडजोडीयोग्य प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्ष आपापसांत थेट संवाद साधून सुसंवादातून आपली समस्या सोडवू शकतात.
मोहिमेचे मार्गदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सावंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली होत असून, जास्तीत जास्त पक्षकारांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि ते ही प्रकरणे सामंजस्यातून मिटवू इच्छितात, त्यांनी जिल्हा न्यायालय रायगड, तालुका न्यायालय किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी तत्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तेजस्विनी नैराळे यांनी केले आहे.

गोपनीयतेला प्राधान्य
‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ या विशेष मोहिमेंतर्गत स्वेच्छिक सहभाग, गोपनीयता राखली जाते. त्याचप्रमाणे वेळ आणि खर्चही वाचतो, न्यायालयीन खटल्यांमुळे येणारा मानसिक तणावही कमी होण्यास मदत होते. सामंजस्यातून निर्णय घेतला जातो. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा जलद न्याय मिळतो.