संतोष मिठारी

कोल्हापूर : विविध क्षेत्रातील उद्योगांना गरजेच्या परवानग्या आणि सेवा एकाच ठिकाणी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाने राबवलेल्या ‘एक खिडकी योजना’च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालय राज्यात भारी ठरले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत या कार्यालयाने ८७ टक्के अर्ज (प्रस्ताव) वेळेत मंजूर केले करत ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला चालना दिली आहे.

उद्योगपूरक वातावरण असल्याने कोल्हापुरात उद्योगाची नवी सुरुवात आणि विस्तार करण्याकडे उद्योजकांचा अधिक कल आहे. त्यामुळे येथे जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अधिक आहे. औद्योगिक वसाहतीत भूखंड उपलब्ध करून दिल्यानंतर तारण ना हरकत प्रमाणपत्र, फायनल लिझ, भूखंड हस्तांतरण, भूखंडाच्या वापरात बदल, भूखंड परत करणे, प्लॉट सबलिझिंग आदींबाबतच्या परवानग्या आणि सेवा देण्याचे काम एमआयडीसींच्या प्रादेशिक कार्यालयांतर्फे केले जाते.

त्यासाठी उद्योग विभागाने एक खिडकी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्याद्वारे राज्यभरातील २३ प्रादेशिक कार्यालयांकडे विविध परवानग्या, सेवांसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या, त्यावरील कार्यवाहीची नोंद होते.

या पोर्टलवर यंदा एक जानेवारी ते चार जुलैपर्यंत कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे एकूण ३९८ अर्ज (प्रस्ताव) दाखल झाले. त्यापैकी ३४८ अर्जांवर वेळेत मंजुरीची कार्यवाही केली असून त्याचे प्रमाण ८७ टक्के आहे. ते प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. आठ अर्ज नाकारले असून चोवीस अर्ज उद्योजकांनी काही तांत्रिक कारणांमुळे मागे घेतले आहेत. सध्या या कार्यालयाकडे ४२ अर्ज प्रलंबित असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. या कार्यालयातील प्रादेशिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सेवा पुरविण्यामध्ये चांगले लक्ष दिले आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि ‘डिजिटल पोर्टल’चा प्रभावी वापर यामुळे प्रक्रियेत गतिशीलता आली आहे. त्यातून उद्योगस्नेही धोरणाला पाठबळ मिळाले आहे.
...

‘आमच्या कार्यालयाने उद्योजकांनी अर्जांच्या माध्यमातून मागणी केलेल्या परवानगी, सेवा या उद्योग विभागाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत दिल्या आहेत. सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारे अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे स्वीकरण्यासह मंजुरीपर्यंतची कार्यवाही ऑनलाईन केली आहे. त्याने उद्योजकांच्या वेळ, खर्चात बचत झाली आहे.
-उमेश देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी कोल्हापूर

‘एमआयडीसीच्या कोल्हापूर कार्यालयाने ‘टाइम बॉन्ड’ प्रणाली राबवली. त्यामुळे मंजुरीसाठी आवश्यक वेळ कमी झाला असून उद्योगांची गती वाढण्यास चांगली मदत झाली आहे. या कार्यालयाने गतीने अर्ज निकाली काढले असून ते शासनाच्या उद्योगस्नेही धोरणाला पूरक ठरणारे आहे.
-स्वरुप कदम, अध्यक्ष, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन
...

कोल्हापूर प्रादेशिक कार्यालयाची कामगिरी
सेवा प्रकार* प्राप्त अर्जांची संख्या* मंजूर अर्जांची संख्या
तारण-एनओसी*१७५*१६९
भूखंड हस्तांतर*९८*८८
भूखंड विकासासाठी मुदतवाढ*३९*२७
प्लॉट सबलेटिंग*३४*२७
फायनल लिझ*२८*१८
भूखंड विभाजन*६*६
मुदतपूर्व अंतिम करारनामा*६*५
भूखंड एकत्रीकरण५*४
कंपनीच्या नावात बदल*४*१
वापरातील बदल*३*३
...

राज्यभरातील प्रादेशिक कार्यालयांतील अर्ज मंजुरीचे प्रमाण
कोल्हापूर*८७ टक्के
पुणे (दोन)*८१ टक्के
छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, ठाणे (एक)*८० टक्के
धुळे*७९ टक्के
ठाणे (दोन)*७६ टक्के
सांगली, पुणे (एक)*७५ टक्के
अहिल्यानगर, नाशिक*७४ टक्के
नांदेड, नागपूर*७३ टक्के
लातूर*७० टक्के
सोलापूर, सातारा*६८ टक्के
बारामती*६७ टक्के
महापे*६६ टक्के
रत्नागिरी*६२ टक्के
चंद्रपूर*५९ टक्के
पनवेल*५६ टक्के
अकोला, अमरावती*५० टक्के
...

‘एमआयडीसी’ची राज्यातील एकूण अर्जांवरील कार्यवाही
एकूण औद्योगिक वसाहतींची संख्या*६९
एकूण दाखल झालेले ऑनलाईन अर्ज*८४३२
मंजूर झालेले अर्ज*६०१३
नाकारलेले अर्ज*३०८
प्रलंबित अर्ज*२१११