नवी दिल्ली : पाटणा येथे झालेल्या उद्योजक गोपाल खेमका यांच्या हत्येवरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहार सरकारला लक्ष्य केले आहे. ‘‘बिहार ही देशातील गुन्हेगारीची राजधानी झाली आहे,’’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. ‘एक्स’वर राहुल यांनी नितीशकुमार यांना टीकास्त्र सोडले आहे. ‘‘येत्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचून येथील सरकार बदलण्याची आणि राज्य वाचविण्याची गरज आहे,’’ असे राहुल यांनी रविवारी एक्सवर म्हटले आहे.

उद्योजक खेमका यांची शुक्रवारी (ता. ४) रात्री पाटणा येथील त्यांच्या निवासस्थानाजवळ गोळ्या घालून हत्या झाल्याबद्दल टीका करताना ‘एक्स’वर राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘बिहारमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. लूटमार, गोळीबार, खून असे प्रकार सातत्याने होत असून, कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. गुन्हेगारी येथे नियमित झाली असून, कायद्याचा धाक बसविण्यात सरकारी अपयशी ठरले आहे. बिहारमध्ये येणारी आगामी पिढीही सुरक्षित राहणार नाही. येथील लहान मुले, महिला यांचे संरक्षणही होताना दिसत नाही. आता बिहारमध्ये बदल होण्याची आवश्यकता आहे.

नव्या बिहारमध्ये प्रगती असेल आणि भीती दूर झालेली असेल. या बदलांसाठी सध्याच्या सरकारला सत्तेतून खाली खेचण्याची गरज आहे. बिहारमध्ये सत्ताबदल झाला तरच हे शक्य होईल.’’ दरम्यान, हत्येच्या तपासासाठी पोलिसांनी विशेष पोलिस पथकाची स्थापना केली असून, या प्रकरणात हल्लेखोरांचा कसून शोध घेता जात आहे.

पुनरिक्षणाविरोधात याचिका

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याला विरोध करत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याआधी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) नावाच्या गैरसरकारी संस्थेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती.

‘‘निवडणुकीच्या तोंडावर केल्या जात असलेल्या मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणामुळे घटनेतील कलम १४, कलम १९ (१) (ए), कलम ३२५ तसेच कलम ३२८ चे उल्लंघन होत आहे,’’ असा दावा खासदार मोईत्रा यांनी केला आहे. पुनरिक्षणामुळे अनेक मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहतील. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचे नुकसान होईलच पण भयमुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षणाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने जूनच्या अखेरीस आदेश जारी केला होता. या मतदार याद्यांसाठी पुनरिक्षणासाठी जो प्रकार अवलंबला जात आहे, तशा प्रकाराचा अवलंब याआधी देशात झालेला नाही. मतदारांना आपली पात्रता सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे. ज्या लोकांनी आधी मतदान केले आहे अथवा ज्यांची नावे आधीपासून यादीत आहेत, त्यांना पात्रता सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे. यामुळे घटनेतील विविध कलमे, लोकप्रतिनिधित्व कायदा तसेच मतदार नोंदणी नियमातील कलमांचे उल्लंघन होत असल्याचे मोईत्रा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.