ब्राझीलमधील 17 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक संस्थांच्या कामकाजावर जोरदार भूमिका घेतली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था आता कालबाह्य झाली आहेत. त्यामध्ये तातडीने मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे. विकसनशील देशांचा आवाज या संस्थांपर्यंत योग्यरित्या पोहोचत नाही याची मोदींनी खंत व्यक्त केली आहे.

ब्रिक्स देशांच्या विस्ताराचे स्वागत करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा इंडोनेशियासारख्या देशात संघटनेत सामील होतो तेव्हा हे सिद्ध होते की ब्रिक्स केवळ चर्चेसाठी एक संस्था नसून त्या काळाच्या गरजेनुसार बदलणारी आणि नवीन मित्रांना स्वीकारणारी संस्था आहे. त्यांनी उपस्थित राज्य प्रमुखांचे आभार मानले आणि ब्रिक्सच्या यशस्वी संघटनेबद्दल ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला यांचे विशेष कौतुक केले.

ते म्हणाले, “जर जागतिक दक्षिणेस निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत समाविष्ट केले गेले नाही तर जागतिक संस्था सिम कार्ड असलेल्या फोनसारखे असते परंतु नेटवर्क नाही.” ते असेही म्हणाले की, 20 व्या शतकात स्थापन केलेल्या संघटना 21 व्या शतकाच्या नवीन तंत्रज्ञान, आव्हाने आणि गरजा भागविण्यास असमर्थ आहेत.

एआय आणि वेगवान बदलणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या युगातही, गेल्या 80 वर्षात काही जागतिक संस्था एकदाच सुधारली नाहीत. 20 व्या शतकातील टाइपराइटर 21 व्या शतकातील सॉफ्टवेअर चालविण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. मोदींनी आग्रह धरला की जागतिक दक्षिणेकडील देशांची केवळ भाषणांमध्ये नव्हे तर निर्णय घेण्यात प्रभावी भूमिका असणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की आजच्या जागतिक संस्था संघर्ष थांबवू शकत नाहीत, साथीचा रोग रोखू शकत नाहीत किंवा सायबर आणि अंतराळ धोक्यांचा सामना करू शकत नाहीत. म्हणूनच, केवळ चर्चेद्वारेच नव्हे तर निर्णय घेण्यामध्ये मूलगामी बदल आवश्यक आहे. स्वार्थापेक्षा भारताने नेहमीच मानवतेच्या चांगल्यासाठी काम केले आहे. “आम्ही सर्व भागीदारांसोबत काम करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

या परिषदेच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदींनी केवळ भारतच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील सर्व विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व केले. ब्रिक्सचा विस्तार आणि नवीन देशांच्या समावेशामुळे जागतिक स्तरावर ब्रिक्सचे महत्त्व वाढत आहे.