चीन, अमेरिका, जर्मनीला टाकले मागे : जागतिक बँकेकडून यादी प्रसिद्ध

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताने सामाजिक समानतेप्रकरणी अनेक विकसित देशांनाही मागे टाकले आहे. जागतिक बँकेनुसार भारताचा गिनी स्कोर 25.5 इतका आहे. यामुळे भारत सामाजिक समानतेप्रकरणी चौथ्या स्थानावर असलेला देश ठरला आहे. यादीत स्लोवाक प्रजासत्ताक, स्लोवेनिया आणि बेलारुस हेच देश आता भारताच्या पुढे आहेत. सामाजिक समानतेप्रकरणी भारताने चीन, अमेरिका, जर्मनी यासारख्या देशांनाही मागे टाकले आहे. चीनचा गिनी स्कोर 35.7 आहे. भारत जी7 आणि जी20 च्या सर्व देशांपेक्षा पुढे आहे. यातून भारतात आर्थिक विकासाचा लाभ सर्व लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे निदर्शनास येते.

गिनी इंडेक्समधून देशात उत्पन्न किती समान प्रमाणात विभागले गेले हे कळते. हा इंडेक्स 0-100 पर्यंत असतो. 0 चा अर्थ सर्वांचे उत्पन्न समान आहे. 100 चा अर्थ देशात अत्यंत अधिक असमानता आहे. भारताचा स्कोर 2011 मध्ये 28.8 इतका होता, जो 2022 मध्ये 25.5 झाला. यातून मागील 10 वर्षांमध्ये भारताने उत्पन्नातील विषमता कमी करण्यास यश मिळाल्याचे स्पष्ट होते.

भारताच्या या यशाचे एक मोठे कारण गरिबी कमी करण्यावर लक्ष देणे आहे. जागतिक बँकेच्या स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी अँड इक्विटी ब्रीफनुसार 2011-23 दरम्यान 17.1 कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. तर प्रतिदिनी 2.15 डॉलर्सपेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणाऱ्यांची संख्या 2011-12 मध्ये 16.2 टक्के होती. 2022-23 मध्ये ही संख्या कमी होत केवळ 2.3 टक्के राहिली आहे. जागतिक बँकेने दारिद्र्यारेषेकरता उत्पन्नाची पातळी 3 डॉलर्स प्रतिदिन मानली आहे. यानुसार 2022-23 मध्ये गरिबीचा दर 5.3 टक्के आहे.

भारताने जगाला चकित केले

जागतिक बँकेनुसार भारत सामाजिक समानतेप्रकरणी चौथा देश ठरला आहे.  गरिबी कमी करणे आणि सरकारच्या योजनामुंळे हे यश मिळाले आहे. भारत आर्थिक विकास आणि सामाजिक समानतेला सोबत घेत वाटचाल करत आहे. हे जगासाठी एक उदाहरण असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

भारताच्या यशामागील कारणे

शासकीय योजनांमुळे भारताने हे यश मिळविल्याचे तज्ञांचे मत आहे. या योजनांमुळे लोकांना बँकेशी जोडणे, आरोग्य सेवा मिळविणे आणि सामाजिक सुरक्षा मिळविण्यास मदत मिळाली. -पंतप्रधान जनधन योजनेमुळे 55.69 कोटीहून अधिक भारतीयांना बँक खाते उघडता आले. यामुळे सरकार थेट लोकांच्या खात्यात रक्कम जमा करू शकते आणि भ्रष्टाचार टाळता आला आहे.

– आधारकार्ड भारताच्या डिजिटल ओळखीचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ठरले आहे. जुलै 2025 पर्यंत 142 कोटीहून अधिक आधारकार्ड जारी करण्यात आली आहेत. यामुळे सरकार लोकांपर्यंत योग्यप्रकारे सेवा अन् अनुदान पोहोचवू शकते. थेट लाभ हस्तांरणाद्वारे कल्याणकारी अनुदान देयकात सुधारणा झाली आहे. मार्च 2023 पर्यंत 3.48 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

-आरोग्य योजनांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक परिवाराला दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळतो. या योजनेच्या अंगर्तत 41.34 कोटीहून अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.  32 हजारांहून अधिक रुग्णालयांचे नेटवर्क या योजनेशी संलग्न आहे.

भारत ठरला उदाहरण

स्टँड-अप इंडिया आणि पीएम विश्वकर्मा योजना यासारख्या योजनांनी गरीब लोकांना उद्यमी होण्यास आणि कौशल्यविकास करण्यास मदत केली आहे. स्टँडअप इंडियाने अनुसूचित जात-जमातीच्या आणि महिला उद्योजकांना 62,087 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज दिले आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत 30 लाख कारागिरांनी आर्थिक आणि मार्केटिंग सहाय्यासाठी नोंदणी करविली आहे. भारताने आर्थिक विकास आणि सामाजिक समानतेसोबत वाटचाल करता येते हे दाखवून दिले आहे. आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा प्रणालींना मिळून एक चांगला समाज घडविला जाऊ शकतो हे भारताच्या उदाहरणातून दिसून येते.