शिवाजी यादव

कोल्हापूर : शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयामागील २१ गुंठे जागेवर प्लॉटिंग पाडून ते भाडेकरारावर देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या व्यवहाराला मोजक्या संचालकांचा विरोध व बहुतांश संचालकांची मूक संमती असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे हा व्यवहार यशस्वी झालाच, तर समितीच्या कारभारात आणखी एका नियमबाह्य व्यवहाराची भर पडणार आहे. याबाबत जिल्ह्यातील नेतेमंडळी नियमबाह्य व्यवहाराला बळ देतात, की रोखतात याविषयी समिती वर्तळात उत्सुकता आहे.

याबाबत सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी, बाजार समिती शहर हद्दीत आहे. त्यामुळे महापालिका नगररचना विभागाचे नियम बाजार समितीला लागू आहेत. यात नगररचना विभागात नोंद असलेल्या रेखांकनाप्रमाणे बाजार समितीची सद्याची इमारत आहे. त्याच्याच मागील बाजूला कलिंगडाचा बाजार भरतो ती जागा बाजार समितीच्या दुसऱ्या कार्यालयासाठी राखीव आहे. असे असताना या रिकाम्या जागेवर ४० प्लॉट पाडून ते भाडेकरारावर काही व्यापाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न आहे.

वास्तविक जी जागा कार्यालयासाठी रेखांकनात राखीव आहे, तीच जागा भाडे करारावर अन्य कारणासाठी देणे नगररचना नियमाचे उल्लंघन ठरू शकते. त्यामुळे दोघा- तिघा संचालकांनी या निर्णयाला विरोध केला. मात्र, उर्वरितांनी मौन पाळले. तर चार-पाच जणांनी व्यवहार रेटण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे सांगण्यात येते.

जागेचा भाडेकरार काही वर्षांच्या काळासाठी होणार आहे. त्यासाठी भाडेकरारानुसार रक्कम घेतली जाणार आहे. तेथे गाळे बांधून या जागांचा वापर प्लॉटधारकाला काही वर्षांसाठी करता येणार आहे. मात्र, व्यवहार होतो की थांबतो याविषयी समिती वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती बदलांच्या हालचाली सुरू आहेत. याच काळात बाजार समिती आवारातील जागांचा हा घोळ चर्चेत आला आहे.

‘बाजार समिती कार्यालयाच्या मागील बाजूच्या जागेत प्लॉटिंग पाडून त्याची विक्री अथवा भाडेकरारावर दुसऱ्या कारणासाठी जागा देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नगररचना नियमाचे उल्लंघन होणार आहे. नियमबाह्य कृती घडल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहोत. तसेच जिल्हा सहकार निबंधक, नगररचना विभाग, बाजार समिती यांनी संमती दिल्यास त्यांच्या संमती विषयीही कायदेशीर दाद मागू’
ॲड. किरण पाटील, माजी संचालक