नवी दिल्ली - जून महिन्यात देशातील राज्यनिहाय वस्तू आणि सेवा करसंकलनात (जीएसटी) महाराष्ट्राने ३०,५५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवत आघाडी घेतली आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो.

जून महिन्यात जीएसटीमध्ये सर्व भारतीय राज्यांमध्ये सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या राज्याचा मान महाराष्ट्राने मिळवला आहे. आर्थिक, रिअल इस्टेट, उत्पादन आणि रिटेल क्षेत्राचे केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचा आर्थिक पाया विस्तृत असून, शहरी वापराची उच्च पातळी, मुंबई आणि पुण्यातील व्यावसायिक उलाढाली आणि काटेकोर नियमपालन यामुळे करमहसूल वाढला आहे.

कर्नाटकने १३,४०९ कोटी रुपयांच्या महसुलासह दुसरे स्थान पटकावले असून, तंत्रज्ञान क्षेत्र, ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स उद्योगांमुळे कर्नाटकची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर आहे. त्यापाठोपाठ उत्पादन, रसायन आणि निर्यात क्षेत्रांतील उत्तम कामगिरीच्या बळावर गुजरातने ११,४०४ कोटी रुपयांसह तिसरे स्थान मिळवले आहे.

दक्षिण भारताचा औद्योगिक कणा असलेल्या तामिळनाडूने १०,६७६ कोटी रुपयांसह चौथा क्रमांक मिळवला आहे. वाहन, कापड आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रातील त्याचा वैविध्यपूर्ण औद्योगिक पाया त्याच्या आर्थिक ताकदीला टिकवून ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

तेलंगणा ५,१११ कोटी रुपयांचा भरीव आकडा नोंदवत पाचव्या स्थानावर असून, हैदराबादमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रिअल इस्टेट आणि तंत्रज्ञान सेवांच्या विस्तारामुळे त्याचे जीएसटी योगदान वाढले आहे. राज्याच्या वाढत्या आर्थिक महत्त्वाचे ते प्रतीक आहे.

बंदरांमधील औद्योगिक व्यवसाय आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्रातील योगदानामुळे आंध्र प्रदेशने ३,६३४ कोटी रुपयांचा कर जमा केला असून, ग्राहक खर्च आणि सेवा क्षेत्राच्या आधारावर केरळने २,८५६ कोटी रुपयांची भर केली आहे.

पश्चिम आणि उत्तरेकडील राज्यांनी संमिश्र कामगिरी केली असून, हरियाणाने औद्योगिक पाया आणि वाढती सेवा या आधारे ९,९५९ कोटी रुपयांचे जीएसटी महसूल जमा केला आहे. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशने ९,२४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले असून, औद्योगिक क्षेत्र आणि टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमधील वाढत्या वापराच्या आधारे चांगली कामगिरी केली आहे.

दिल्लीने ५,६१० कोटी रुपयांचे योगदान दिले असून, प्रामुख्याने किरकोळ विक्री, आतिथ्य आणि व्यावसायिक सेवांद्वारे जीएसटी जमा केला आहे. रिटेल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या बळावर पश्चिम बंगालने ५,५५१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे, तर खाणकाम, पोलाद आणि वीज-केंद्रित उद्योगांमुळे ओडिशाने ५,०७९ कोटींचा करमहसूल मिळवला आहे.

मध्य प्रदेशने ३,८८९ कोटी रुपये, तर छत्तीसगडने ३,२७६ कोटी रुपये, झारखंडने ३,०८६ कोटी रुपये महसूल मिळवला आहे.बिहारची लोकसंख्या मोठी असूनही,त्याने केवळ १,७०९ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

कृषी-प्रक्रिया आणि किरकोळ क्षेत्रांमधून पंजाबने २,२३२ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, उत्तराखंडने १,६९९ कोटी रुपये आणि आसामने १,४०५ कोटी रुपये जमा केले आहेत.