जपानचे पंतप्रधान शिगेरु इशिबा यांची पंतप्रधानपदाची खुर्ची संकटात सापडली आहे. शिगेरु इशिबा यांच्या आघाडीने वरच्या सभागृहात बहुमत गमावलं आहे. तिथे जपानची दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट पार्टीला मजबूत आघाडी मिळाली आहे. जपानचे नॅशनल ब्रॉडकास्टर NHK च्या रिपोर्टनुसार पंतप्रधान इशिबा यांच्या पार्टीला लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीने (एलडीपी) 1955 पासून सलग शासन केलय. एलडीपी आणि कोमिटो यांच्या आघाडीला रविवारी झालेल्या निवडणुकीत वरिष्ठ सभागृहात बहुमतासाठी 50 जागांची आवश्यकता होती. पण तीन जागा कमी पडल्या.

पंतप्रधान इशिबा यांचं भविष्य यासाठी अनिश्चित मानलं जातय कारण त्यांना लागलेला हा दुसरा झटका आहे. काही महिन्यांपूर्वी इशिबा यांच्या आघाडीला शक्तीशाली असलेल्या खालच्या सभागृहात झटका बसला होता. तिथे सुद्धा सरकार अल्पमतात आलेलं. खालच्या सभागृहात एलडीपीच मागच्या 15 वर्षातील हे सर्वात खराब प्रदर्शन होतं.

तीन जागांनी घात झाला

जपानच्या वरच्या सभागृहात 248 जागा आहेत. तिथे 125 जागांसाठी निवडणूक झाली. सत्तारुढ आघाडीला वरच्या सभागृहात बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी 125 पैकी 50 जागांवर विजय मिळवण आवश्यक होतं. पण त्यांनी केवळ 47 जागा जिंकल्या. यात एलडीपीने 39 आणि कोमिटोने आठ जागा जिंकल्या. आघाडीकडे बहुमतापेक्षा तीन जागा कमी आहेत.

जपानमध्ये काय समस्या?

इशिबा यांच्या पार्टीची अशी हालत का झाली? जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानवर महागाईचा दबाव वाढला आहे. खासकरुन 2022 साली युक्रेनवरील आक्रमणानंतर. खासकरुन तांदळाच्या डबल झालेल्या दरांमुळे. सरकारी मदतीनंतर अनेक घरांमधील बजेट बिघडलं. जपानच्या वयोवृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येचा भाग असलेले हिसायो कोजिमा मतदान केंद्राबाहेर म्हणाले की, “त्यांची पेन्शन कमी होत आहे. आम्ही पेन्शन प्राणालीच समर्थन करण्यासाठी भरपूर पैसे भरले आहेत. माझ्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे”

अमेरिकेवरुन काय नाराजी?

इतकच नाही, इशिबा यांची पार्टी एलडीपी फंडिंग घोटाळ्याचा सामना करत आहे. संयुक्त राज्य अमेरिकसोबतही व्यापार करार झालेला नाही. अमेरिकेने 1 ऑगस्टपासून 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी आहे. अमेरिकेत जपानच्या वस्तुंवर आधीपासूनच 10 टक्के टॅरिफ लावला जातो. ऑटो उद्योग जपानमध्ये आठ टक्के नोकऱ्यांसाठी जबाबदार आहे.