भारताचा शेजारील देश पाकिस्तान हा चालू आर्थिक वर्षात दिवाळखोरीत निघू शकतो. जर पाकिस्तानने चालू आर्थिक वर्षात त्यांचे 6.50 लाख कोटी रुपये किंवा 23 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडले नाही तर असं नक्कीच होऊ शकतं. द न्यूजने पाकिस्तानच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 चा हवाला देत वृत्त दिले आहे की 2025-26 दरम्यान सरकारला 23 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फेडावे लागेल आणि तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास देश डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर येऊ शकतो.

मार्च 2025 अखेर देशाचे एकूण सार्वजनिक कर्ज 76.01 ट्रिलियन रुपये होते. यामध्ये 51.52 ट्रिलियन रुपये देशांतर्गत कर्ज (सुमारे 18० अब्ज डॉलर्स) आणि 24.49 ट्रिलियन रुपये (सुमारे 87.4 अब्ज डॉलर्स) बाह्य कर्जांचा समावेश आहे सरकारने घेतलेले पैसे आणि आयएमएफकडून मिळालेले पैसे अशा दोन भागांत बाह्य कर्ज विभागण्यात आलं आहे. वर्षानुवर्ष झालेले आर्थिक गैरव्यवस्थापन, तात्पुरते निधी आणि वारंवार कर्जफेड यामुळे हे कर्ज वाढले आहे. परंतु या वर्षीच्या परतफेडीच्या मागण्यांवरून सरकारकडे किती कमी संधी आहे हे उघड झालं आहे.

12 अब्ज डॉलर्सचे टेंप्ररी डिपॉझिट

चालू वर्षात पाकिस्तानला 23 अब्ज डॉलर्स द्यावे भरावे लागणार आहेत. त्यासाठी 12 अब्ज डॉलर्स तात्पुरत्या ठेवीच्या रकमा ( टेंप्ररी डिपॉझिट ) म्हणून चार तथाकथित मित्र देशांकडून मिळतील. त्यापैकी 5अब्ज डॉलर्स सौदी अरेबियाकडून, 4 अब्ज डॉलर्स चीनकडून, 2 अब्ज डॉलर्स संयुक्त अरब अमिरातीकडून आणि 1 अब्ज डॉलर्स कतारकडून मिळतील.

मात्र ही धनराशी कायमचे नाहीत आणि ते पुढे दिले तरच उपयोगी पडतील. जर यापैकी कोणत्याही देशाने यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तर पाकिस्तानला या वर्षी ते पूर्णपणे परत करावे लागेल.जर मित्र देशांनी त्यांच्या ठेवींवर रोलओव्हर देण्यास नकार दिला तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, असा इशारा द न्यूजने दिला आहे.

यामुळे सरकारला पैसे देणे बंधनकारक होईल. यामुळे सरकार आर्थिक ताकदीपेक्षा राजनैतिक सद्भावनेवर अधिक अवलंबून राहील. आणि सद्भावना देखील कमकुवत होत असल्याची चिन्हे आहेत.

11 अब्ज डॉलर्स देणे अजून बाकी

पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, जरी सर्व तात्पुरत्या ठेवी वाढवल्या तरी, पाकिस्तानला यावर्षी बाह्य कर्जदारांना सुमारे 11 अब्ज डॉलर्स द्यावे लागतील. यामध्ये 1.7 अब्ज डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय बाँड, 2.3अब्ज डॉलर्सचे व्यावसायिक कर्ज, 2.8 अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय कर्ज आणि जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, इस्लामिक विकास बँक आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक इत्यादींना दिले जाणारे 1.8 अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे. हा दबाव अशा वेळी आला आहे जेव्हा पाकिस्तानच्या परकीय चलन साठ्यावर आधीच दबाव आहे. देशाकडे नवीन उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आहेत आणि ते अजूनही IMF कडून नवीन विस्तारित कार्यक्रमाची वाट पाहत आहेत.

बजेटच्या अर्ध्या भागात तर कर्जाचा वाटा

पाकिस्तानने त्यांच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत आणि परदेशी कर्ज फेडण्यासाठी 8.2 ट्रिलियन रुपये राखून ठेवले आहेत. हा आकडा एकूण 17.573 ट्रिलियन रुपयांच्या संघीय अर्थसंकल्पाच्या 46.7 टक्के इतका आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, इस्लामाबादने या वर्षी खर्च करण्याची योजना आखलेल्या पैशांपैकी जवळजवळ निम्मी रक्कम जुनी कर्जे फेडण्यासाठी जाणार आहे. विकास, सार्वजनिक सेवा किंवा विद्यमान पायाभूत सुविधांच्या मूलभूत देखभालीसाठी आता फारसे पैसे शिल्लक नाहीत. तर शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कल्याण ही क्षेत्र मागे पडली आहेत, पण व्याज देयके राष्ट्रीय खर्चाचा मोठा भाग आहेत.

आर्थिक दबाव असूनही लष्करी खर्च वाढताच

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिकट होत असतानाही त्याचा संरक्षण खर्च कमी झालेला नाही. बेलआउट आणि रोलओव्हर शोधत असताना, सरकार मोठ्या शस्त्रास्त्रांच्या करारांसह पुढे जात आहे. पाकिस्तानने तुर्कीसोबत एक धोरणात्मक भागीदारी अंतिम केली आहे ज्यामध्ये 900 दशलक्ष डॉलर्सचा ड्रोन करार आणि 700 हून अधिक लॉयटरिंग शस्त्रांचा (Loitering Weapons) समावेश आहे. या भागीदारीत गुप्तचर माहिती शेअर करणं आणि व्यापक सुरक्षा सहकार्य देखील समाविष्ट आहे.

अहवालांमध्ये उद्धृत केलेल्या लष्करी सूत्रांनी यायुतीचे वर्णन “भारताविरुद्ध जिहाद” असे केले आहे. या करारात 5 अब्ज डॉलर्सचे महत्त्वाकांक्षी व्यापार लक्ष्य देखील आहे. याशिवाय, पाकिस्तान चीनकडून 40 J-35A स्टेल्थ लढाऊ विमाने सवलतीच्या दरात खरेदी करत असल्याचे वृत्त आहे.