सरकारने सर्वसामान्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर GST लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले. दैनंदिन व्यवहारांसाठी UPI वापरणाऱ्यांसाठी ही बातमी दिलासादायक आहे. २२ जुलै रोजी राज्यसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबद्दल माहिती दिली.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलने यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लादण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही. जीएसटी कौन्सिल ही एक संवैधानिक संस्था आहे. ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत. ही परिषद जीएसटीशी संबंधित कर दर आणि सूट ठरवते. यूपीआय पेमेंटवर जीएसटी लादण्याची कोणतीही योजना नसल्याचेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
Ullu App : उल्लू अॅपवर बंदी! कोण आहे त्याचा मालक, अश्लील व्हिडिओ बनवून कमावले शेकडो कोटीअलीकडेच, कर्नाटकातील सुमारे ६,००० व्यापाऱ्यांना UPI व्यवहारांच्या डेटाच्या आधारे GST डिमांड नोटिसा पाठवण्यात आल्या. यामुळे लोकांना भीती होती की सरकार UPI पेमेंटवर कर लादू शकते. परंतु सरकारच्या या विधानामुळेसर्व भीती दूर झाल्या. आता लोक कोणत्याही काळजीशिवाय UPI द्वारे पेमेंट करू शकतात. आज भारतात डिजिटल पेमेंटची सर्वात लोकप्रिय पद्धत म्हणजे UPI.
लोक लहान व्यवहारांसोबतच मोठ्या पेमेंटसाठीही याचा वापर सहज करतात. ती स्वस्त, जलद आणि सुरक्षित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल इंडियाला आणखी चालना मिळेल. सामान्य माणसाला आता अतिरिक्त कर किंवा व्यवहार मर्यादेची चिंता करावी लागणार नाही. हे पाऊल केवळ सामान्य लोकांसाठीच नाही तर UPI द्वारे त्यांचा व्यवसाय सुलभ करणाऱ्या लहान व्यापाऱ्यांसाठीही फायदेशीर आहे. बेंगळुरूमध्ये नोटीस मिळाल्यानंतर, दिल्लीसारख्या शहरातील अनेक व्यापारी देखील UPI पेमेंट घेण्याचे टाळत आहेत.
