तुम्ही कार घेण्याचा विचार करत आहात का? असं असेल तर ही बातमी नक्की वाचा. बँकेमार्फत कर्ज घेऊन कार आणि बाईक खरेदी करणे आता स्वस्त होऊ शकते. व्याजदर कपातीचा लाभ देण्यास उशीर होत आहे. असं असताना रिझर्व्ह बँकने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, ही मागणी ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनच्या संघटनेने केली आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतल्यास काय परिणाम होणार, याची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

भारतात उधारीवर कार आणि बाईक खरेदी करणे लवकरच थोडे स्वस्त होऊ शकते. येत्या सणासुदीपूर्वी खरेदीदारांना हा दिलासा मिळू शकतो. खासगी बँकांकडून व्याजदरात कपातीचा लाभ देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनने केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना लिहिलेल्या पत्रात फाडाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका रेपो दरात कपातीचा तात्काळ लाभ देतात, परंतु अनेक खासगी बँका मूल्यांकनाचे कारण देत त्याची अंमलबजावणी करण्यास उशीर करतात. यामुळे आरबीआयच्या पतधोरणाची परिणामकारकता कमी होते, असा युक्तिवाद फाडाने केला.

अनेक खासगी बँका वाहन विक्रेत्यांना कमी व्याजदर आणि प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा यासारख्या एमएसएमईशी संबंधित सुविधा देत नाहीत, तर ते उद्योग पोर्टलअंतर्गत यासाठी पात्र आहेत, याकडेही डीलर्स असोसिएशनने लक्ष वेधले.

जोखीम कमी करण्याची मागणी

क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (सीजीटीएमएसई) सुविधा अधिकृत ऑटो डीलरशिप आणि सर्व्हिस वर्कशॉप्सना देखील देण्यात यावी, जे सध्या या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत, अशी मागणी फाडाने केली आहे. वाहन हे सहज पणे उपलब्ध होणारे तारण असल्याने रिझर्व्ह बँकेने वाहन कर्जावर सध्या लागू असलेले 100 टक्के जोखीम वजन कमी करावे, अशी शिफारसही फाडाने केली आहे. यामुळे पुढील पाच वर्षांत वाहन कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या 20 टक्क्यांनी वाढू शकते.

इलेक्ट्रिक व्हेईकल फायनान्स वाढवण्याची मागणी

याव्यतिरिक्त, फाडाने चिंता व्यक्त केली की काही बँका डीलरशिप कर्मचार् यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन देत आहेत, ज्यामुळे डीलरशिपच्या खात्यांना बायपास केले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी पतपुरवठा वाढवावा आणि ग्रामीण भाग आणि टियर 2/3 शहरांमध्ये परवडणारी कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत, यावरही या पत्रात भर देण्यात आला आहे.