मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण विषयक समितीची बैठक 4 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. या कालावधीत आरबीआय रेपो रेट किती ठेवायचा? रेपो रेट वाढवायचा की कमी करायचा? किंवा रेपो रेट आहे तोच कायम ठेवायचा याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आरबीआयकडून 6 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेत रेपो रेट जाहीर केला जाईल. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं गव्हर्नरपद संजय म्हलोत्रा यांनी स्वीकारल्यानंतर सलग तीन वेळा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली होती. गेल्या तीन वेळा आरबीआयच्या पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकांमध्ये रेपो रेट कमी करण्यात आले होते. तीन वेळा रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आल्यानं सध्या रेपो रेट 5.5 टक्के इतका आहे. आरबीआयनं गेल्या तीन बैठकांमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात केलेली होती. 4 ऑगस्ट ते 6 ऑगस्ट या कालावधीत होणाऱ्या बैठकीत रेपो रेट कायम ठेवला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आरबीआयनं रेपो रेट कमी केल्यास बँकांकडून गृहकर्जावरील व्याज दरात कपात केली जाते. त्यामुळं घर खरेदी करणाऱ्यांना यावेळी फारसा दिलासा मिळणार नसल्याचं चित्र दिसू शकतं.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे मुख्य गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा हे पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकांचं अध्यक्षपद भूषवतील. यापूर्वीच्या तीन बैठकांमध्ये त्यांनी रेपो रेट मध्ये कपात केली होती. यावेळी मात्र रेपो रेटमध्ये कपात न करता किंवा न वाढवता आहे तोच रेपो रेट कायम ठेवला जाईल, अशी शक्यता आहे.
महागाईचा दर सध्या आरबीआयच्या अपेक्षेप्रमाणं नियंत्रणात असला तरी यापूर्वी रेपो रेटमध्ये करण्यात कपातीचा परिणाम दिसून यावा यासाठी ऑगस्टच्या पतधोरण विषयक समितीच्या बैठकीत रेपो रेट कायम ठेवले जाऊ शकतात.
बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांनी म्हटलं की सध्याची महागाईची चिन्हं आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेलं 25 टक्के टॅरिफ याबाबतचा विचार यापूर्वीच्या रेपो रेट कपातीमध्ये करण्यात आला होता.
रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट मध्ये कपात केल्यानंतर बँकांकडून गृह कर्ज आणि वाहन कर्जावरील व्याज दर कमी केले जातात. आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कपात केल्यास ज्यांना गृहकर्ज घ्यायचं असतं त्यांना कमी व्याज दरावर कर्ज मिळतं. यामुळं घर खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होते.
आणखी वाचा
