मार्केट यार्ड, ता. ५ : ‘पुणे बाजार समितीमध्ये शेतीमाल नियमन आणि विपणन सोडून अन्य बाबींनाच फक्त प्राधान्य दिले जात आहे. शेतकरीहित आणि व्यवसायवृद्धी बाजूला राहून सातत्याने संचालक मंडळ आणि प्रशासक यांचा दुर्दैवी खो-खो सुरू आहे. असंवेदनशील संचालकांच्या विळख्यातून बाजार समिती काढून घेऊन व्यावसायिक ज्ञान असणाऱ्या तज्ज्ञ जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज केल्यास, आजही या बाजार समितीचे गतवैभव पुनश्च प्रस्थापित होऊन पुणे बाजार समिती ही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची प्रथम पसंतीची बाजारपेठ निर्माण होईल,’ असा दावा फेडरेशन फॉर ॲग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेडने केला आहे.

शेतकरीवर्गाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे हे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मूलभूत उद्दिष्ट असल्याबरोबरच ते साध्य करताना बाजार आवारातील अडते, व्यापारी, खरेदीदार, कामगार, वाहतूकदार अशा सर्व घटकांना एकत्रित घेऊन शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनासाठी योग्य ती पावले उचलणे, बदलत्या व्यापाराच्या गरजांच्या अनुषंगाने अद्ययावत सुविधा पुरविणे, हे संचालक मंडळाचे कर्तव्य आहे. मात्र, काही अपवाद वगळता आजतागायत संचालक मंडळ अथवा त्या त्या वेळेचे शासन नियुक्त प्रशासक यांना शेतकरी हिताच्या दृष्टीने फार काही विशेष साध्य झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे फेडरेशन फॉर ॲग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेडने म्हटले आहे.
-------------
योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी केल्यास आजही पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची उलाढाल किमान ३०० पटीने वाढू शकते, तसेच बाजार समितीच्या उत्पन्नात ३०० कोटींपर्यंत वाढ होणे सहज शक्य आहे.
-किशोर कुंजीर, अध्यक्ष, फेडरेशन फॉर ॲग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड
---------
फेडरेशनने केलेला दावा
- मागील २५ वर्षांत व्यापार वाढण्याऐवजी सतत घसरत गेला असून, केवळ २०-२५ टक्के व्यापार उरलेला आहे.
- सदोष व्यवस्थापनामुळे शेतकरीवर्गाचे आर्थिक आणि व्यवस्थापनात्मक नुकसान होत आहे
- नवी धोरणे ठरवताना अभ्यासू व्यापारी व शेतकरी संचालकांची योग्यता लक्षात घेऊन निवड होणे आवश्यक
- सेवा-सुविधा सुधारण्यासाठी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून धोरणे राबवावीत
- शाश्वत विकासासाठी शेतकरी, अडते व व्यापाऱ्यांचा समन्वय हवा