मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी ऑगस्टचं पतधोरण विषयक धोरण जाहीर केलं. या बैठकीनंतर सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारे बँकिंग संदर्भातील तीन प्रमुख निर्णय घेतले. जनधन खात्यांची पुन्हा केवायसी केली जाणार आहे. याशिवाय छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी बाँडमध्ये एसआयपीद्वारे गुंतवणुकीची संधी आणि खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर बँक खात्यातील पैसे आणि लॉकर मधील वस्तू वारसांना देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळं बँकिंग आणि गुंतवणुकीची संधी प्रत्येक नागरिकाला मिळेल. समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीची मदत करणं आरबीआयची जबाबदारी असल्याचं म्हलोत्रा म्हणाले.
पंतप्रधान जनधन योजनेला 10 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. या योजनेद्वारे लाखो बँक खाती उघडण्यात आली होती. आता या खात्यांची पुन्हा एखदा केवायसी करणं गरजेचं आहे. आता लोकांना बँकेत जाऊन रांगा लावत केवायसी करावी लागणार नाही. 1 जुलै 30 सप्टेंबर या काळात ग्रामपंचायत पातळीवर कॅम्प लावले जातील, तिथं केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. केवायसी करण्यासोबत नवी बँक खाती देखील उघडलीजातील. याशिवाय मायक्रो फायनान्स आणि पेन्शन योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी देखील समजून घेत सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 2021 पासून रिटेल डायरेक्ट सुविधा सुरु केली होती. त्याद्वारे आता सर्वसामान्य लोक आता आरबीआयकडून सरकारच्या बाँडची खरेदी करु शकतात. आरबीआय यातील सुविधा वाढवणार असून छोटे गुंतवणूकदार एसआपीद्वारे ट्रेजरी बिल्स म्हणजेच सरकारच्या अल्पकालीन बाँडमध्ये गुंतवणूक करु शकतात. यामुळं सर्वसामान्य लोकांना सरकारी गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय मिळेल. एसआयपीद्वारे गुंतवणूक करणं हा सोपा पर्याय आहे.
एखाद्या बँक खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना बँकेतून पैसे आणि लॉकरमधील वस्तू मिळवण्यासाठी खूप कागदपत्रं द्यावी लागत होती. प्रत्येक बँकेचे स्वत:चे नियम असतात. त्यामुळं लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळं आरबीआय सर्वांसाठी एक समान आणि सोपी प्रक्रिया आणणार आहे. त्यामुळं सर्व बँका एकसारखी कागदपत्रं स्वीकारतील त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. यामुळं मृत खातेधारकाच्या वारसदारांना लवकर आणि सहजपणे बँकेतील पैसे आणि लॉकरमधील वस्तू मिळतील.
आणखी वाचा
