विकसीत भारत@2047 हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. त्याता केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालय सुद्धा मोठा वाटा उचलणार आहे. त्यादृष्टीने आदी कर्मयोगी अभियान राबविण्यात येत आहे. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना विकासाचा बुस्टर डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. त्याचाच हे अभियान एक भाग आहे. या अभियानातंर्गत देशभरात 20 लाख आदिवासी तळागाळातील कार्यकर्ते आणि ग्रामस्तरीय नेतृत्वाची फळी उभी करण्यात येणार आहे. हे कार्यकर्ते विकासाचा लाभ तळगाळापर्यंत पोहचवण्याचे काम करतील.

राष्ट्रीय पातळीवरील मोठे मिशन

आदी कर्मयोगी अभियान हे 30 राज्ये, केंद्र शासित प्रदेश, 550 हून अधिक जिल्हे आणि 3 हजार गटामधील 1 लाख आदिवासीबहूल गावांपर्यंत पोहचवण्यात येत आहे. त्यामाध्यमातून 20 लाख कार्यकर्ते घडवण्यात येणार आहे. देशातील 10.5 कोटी आदिवासींपर्यंत हे मिशन पोहचवण्यात येणार आहे.

आदिवासी समाजात जन्मजात पर्यावरणपूरक शहाणप आहे. त्यांची प्रत्येकाची एक खासा सांस्कृतिक ओळख आहे. त्यांनी जंगलांचे आणि जीवसृष्टीचे संरक्षण केले आहे. त्यांनी त्यांची संस्कृती, सभ्यता वर्षानुवर्षे जपली आहे. पण ते विकासापासून अजूनही कोसो दूर आहे. त्यांना आदी कर्मयोगी अभियानाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात येत आहे. विकसीत भारत@2047 साठी आदिवासी समाजाचे सक्षमीकरणावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी आदी कर्मयोगी हा एक कॅडर बेस तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे दूर जंगलात असलेल्या आदिवासी समाजाला सेवा आणि विकासाचा लाभ मिळणार आहे.

ही योजना नाही तर जनआंदोलन

आदी कर्मयोगी ही केवळ योजना मात्र नाही. ते एक जनआंदोलन आहे. यामध्ये 20 लाख प्रशिक्षित, प्रेरित आणि ध्येयवादी नेतृत्व तयार करण्यात येत आहे. एक खास कॅडर उभारण्यात येत आहे. हे अभियान 30 राज्ये, केंद्र शासित प्रदेश, 550 हून अधिक जिल्हे आणि 3 हजार गटामधील 1 लाख आदिवासीबहूल गावांपर्यंत पोहचेल. 10.5 कोटींहून अधिक आदिवासींना त्याचा थेट लाभ होईल.

या अभियानांतर्गत सध्या सेवेत असलेले आणि निवृत्त शासकीय अधिकारी, युवा नेते, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवक यांचा समावेश आहे. हे सर्व केंद्र शासनापासून ते दुर्गम आदिवासी पट्यामध्ये दुवा ठरतील. येथे विकासाच्या योजना राबवतील. आदिवासी लोकांचे म्हणणे, त्यांच्या गरजा ऐकून घेतली. आदिवासी समाजाची संस्कृती, भाषा, सभ्यता, जीवनशैली यांचे हितरक्षण करतील. त्याचा विकास होण्यासाठीचे दूत ठरतील. आदिवासी समाज आणि शासकीय संस्थांमधील ते एक पूल असतील.

आदी कर्मयोगी अभियान आताच का?

आदिवासी पट्यात सेवा वितरणातील तफावत भरून काढणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक योजना राबवूनही शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि उपजीविकेबाबत आदिवासी भागात अजूनही कमतरता आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या सुधारणा झाल्याच नाही. या योजनांमध्ये आदिवासींचा सहभाग ही मोठी गोम आहे. त्यांच्या सहभागाविना हे अभियान मृतवतच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच आदी कर्मयोगींची निवड ही ग्रामसभांच्या चर्चेतून आणि ठरावातूनच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासींमध्ये या उभरत्या नेतृत्वाविषयी विश्वास, मालकी हक्काचा भाव आणि सांस्कृतिक आदानप्रदान वाढेल. हे अभियान ग्रामीण संस्कृतीचं लोकशाहीकरण म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

अशी असेल सर्वसाधारण रचना

आदी कर्मयोगी अभियानासाठी प्रादेशिक स्तरावर 6 आरपीएल असतील. तर राज्यस्तरावर 210 प्रशिक्षक नेमण्यात येतील. जिल्हास्तरावर यांची एकूण संख्या 2,750 आणि 27,500 प्रतिनिधी असतील. तालुका स्तरावर, गटांच्या स्तरांवर ही संख्या 15 हजार इतकी असेल.