देशात एकदा का आधारकार्ड तयार झालं की सुटकेचा निश्वास सोडला जातो. कारण सर्व सरकारी कामांसाठी आधारकार्ड अत्यावश्यक दस्ताऐवज आहे. त्याच्याशिवाय पान हळू शकत नाही. यावरून आधारकार्डचं महत्त्व अधोरेखित होतं. पण मंगळवारी बिहारच्या मतदार याद्यांप्रकरणी सुरु असलेल्या एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आधारबाबत आपलं स्पष्ट मत मांडलं. आधार हा ओळखीचा पुरावा होऊ शकत नाही. त्यातही पडताळणीनंतरच ते स्वीकारले पाहीजे. मतदार पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आधार पुरेसा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, आधार कायद्यातही ते पुरावा म्हणून मानले गेलेले नाही .त्यामुळे आता चर्चांना उधाण आलं आहे. जर आधार ही आपली ओळख नसेल तर सरकारी योजनांमध्ये ग्राह्य धरलं जातं. त्याचं पुढे काय होणार? रेशनिंग कार्डपासून पेन्शन योजना ते लाडकी बहीण योजनेसाठी आधारकार्ड अनिवार्य आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे सरकारी योजनावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आता सोशल मीडियावर रंगली आहे.

रेशनकार्ड, पेन्शन, बँक खातं, गॅस सब्सिडी, डीबीटी ट्रान्सफर, मोबाईल सीम, बँकिंग केवायसी, लाडकी बहीण योजना आणि इतर सरकारी योजनांसाठी आधारकार्ड आवश्यक आहे. आधार कायदा, 2016 नुसार आधार हा ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असू शकतो. पण कायद्याने अनिवार्य केल्याशिवाय आधार क्रमांक नसल्यामुळे कोणालाही सेवा नाकारता येत नाही. 2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आधार अनेक सरकारी योजनांमध्ये वापरता येते. परंतु सर्व सेवांसाठी ते अनिवार्य करता येत नाही.

दुसरीकडे, मुंबई हायकोर्टाने देखील एका सुनावणी दरम्यान या दस्ताऐवजबाबत महत्त्वाचं मत मांडलं आहे. न्यायालय म्हणते की आधार, पॅन आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचा पुरावा असू शकत नाहीत. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकत्व कायदा 1955 चा दाखला दिला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेल्या व्यक्तीला जामीन देण्याशी संबंधित आहे.