सध्या मुंबईत कबुतरखान्यावरुन वाद सुरु असतानाच दुसरीकडे दिल्लीत-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आज या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला होता. कुत्र्यांच्या हल्ल्यामुळे आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढल्यामुळे कोर्टाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला प्राणीप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात आला.

‘बार अँड बेंच’च्या रिपोर्टनुसार, एका वकिलाने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला होता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या आदेशाचा हवाला दिला, यात सर्व प्राण्यांप्रती दयाळूपणा दाखवण्याचं म्हटलं होतं. वकिलांनी सांगितलं की, हे सामुदायिक कुत्र्यांचं प्रकरण आहे. सुप्रीम कोर्टाचा एक जुना आदेश आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांची अंदाधुंद हत्या केली जाऊ शकत नाही, असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यावेळी त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती करोल यांचाही समावेश होता. त्यांन सर्व प्राण्यांप्रती दयाळूपणा ठेवण्याचं सांगितलं होतं.

वकिलांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी यावर त्यांचं मत नोंदवले. खंडपीठाने याआधीच आपला निर्णय दिला आहे. पण तरीही मी या प्रकरणाकडे लक्ष देतो. ११ ऑगस्ट रोजी कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणारे रेबीजचे मृत्यू लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचा निर्देश दिला होता. त्यावेळी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत म्हटलं होतं की, ‘रेबीजमुळे जीव गमावलेल्या लोकांना डॉग लव्हर्स परत आणू शकतात का? असा सवाल कोर्टाने केला होता.

दरम्यान कोर्टाच्या या निर्देशानंतर प्राणी कार्यकर्त्यांनी कुत्र्यांना दत्तक घेण्याची तयारी दाखवली. पण कोर्टाने ते मान्य केले नाही. भटके कुत्रे एका रात्रीत पाळीव होऊ शकत नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. कोर्टाने याबद्दल राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना एक हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुत्रे चावल्याची तक्रार आल्यास चार तासांत त्या कुत्र्याला पकडून त्याची नसबंदी आणि लसीकरण करून त्याला डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवावे, असे आदेश दिले आहेत. या आदेशात कोणीही अडथळा आणल्यास तो सुप्रीम कोर्टाचा अवमान मानला जाईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच, कुत्र्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परत बाहेर सोडू नये. तसेच सर्व महानगरपालिकांना सहा आठवड्यांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.