पुणे : राज्यातील जमीन मोजणी गतिमान करण्याबरोबरच अचूक करण्यासाठी आणि प्रलंबित मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने भूमी अभिलेख विभागाला एक हजार २०० नवीन रोव्हर मशिन खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रोव्हर मशिनची संख्या जवळपास तीन हजारांपर्यंत जाणार आहे.

सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडे संपूर्ण राज्यात मिळून मोजणीदारांची (भूकरमापक) संख्या जवळपास चार हजार ६०० इतकी आहे; तर एक हजार ७०२ रोव्हर मशिन आहेत. एकूण चार हजार रोव्हर मशिनची गरज आहे. एक हजार २०० रोव्हर खरेदी करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने सरकारकडे सादर केला होता.

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबईत बैठक झाली. त्यात रोव्हर खरेदीसाठी १३२ कोटी आणि महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या बांधकामांसाठी एक हजार ६०० कोटी रुपयास मान्यता मिळाली. पुढील वर्षी आणखी एक हजार रोव्हर खरेदी करण्याचे नियोजन आहे, असे भूमी अभिलेख विभागाने सांगितले.

राज्यात ‘ई-मोजणी २.०’ प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे जमीन मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत डिजिटल स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या कामाला गती देण्यासाठी चार हजार रोव्हरची आवश्यकता आहे.

जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी विभागाने ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’च्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंटिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. या कॉर्स आधारे जीपीएस रीडिंग केवळ ३० सेकंदांत घेता येते. कॉर्सचे रीडिंग रोव्हर रिसिव्हरमार्फत टॅबमध्ये घेता येते. त्यामुळे कमी वेळेत आणि अचूक मोजणी करण्यास मदत होते. राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून, त्यात टप्प्याटप्प्याने रोव्हर मशिन उपलब्ध करून देण्यास भूमी अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. पुण्यात ११८ रोव्हर मशिन आहेत. नवीन रोव्हर आल्यानंतर पुण्यात रोव्हरची संख्या वाढणार आहे.

रोव्हरच्या माध्यमातून सॅटेलाईटद्वारे मोजणी करता येते. मोजणीचा वेळ कमी होतो. त्याचबरोबर अचूक मोजणी करता येते. नवीन रोव्हर आल्यानंतर पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकमध्ये जेथे जास्त जमीन मोजणीसाठी अर्ज येतात. तेथे ते उपलब्ध करून देता येतील.

- डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त