नागपूर: मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या संभाव्य निर्णयाच्या विरोधात नागपूर विभागातील ओबीसी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी ३ सप्टेंबरपासून नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यांत एकदिवसीय इशारा आंदोलनाण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणताही अनुचित निर्णय झाल्यास विराट मोर्चा आणि बेमुदत उपोषण करण्याची तयारीही ओबीसी संघटनांनी दर्शविली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात नागपुरात विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील ओबीसी संघटनांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यात ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला असंवैधानिक पद्धतीने ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देऊ नये, असा ठराव या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी संघटनांनी काही मागण्या केल्या असून आंदोलनासंदर्भात भूमिकाही स्पष्ट केली आहे.

यात शासनाने तत्काळ जातिनिहाय जनगणना करावी, पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना आरक्षण द्यावे, शासनाने मराठा आंदोलकाच्या दबावाखाली कोणताही निर्णय घेऊ नये आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये विराट मोर्चा आणि बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.शासनाच्या प्रत्येक निर्णयावर ओबीसी संघटनांचे बारीक लक्ष असेल. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागला तर त्याचा तीव्र प्रतिकार करण्यात येईल, असेही मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांनी सांगितले.

बैठकीला खेमेंद्र कटरे, रोशन उरकुडे, गोपाल सेलोकर, प्रभाकर वैरागडे, समीक्षा गणेशे, भूमेश शेंडे, सी. डी. चौधरी, श्रावण फरकाडे, मनोज चव्हाण, जयंत झोडे, तुळशीराम बोंद्रे, एस आर पडोळे, सुभाष पाल यांच्यासह भंडारा, आमगाव, नागपूर, लाखांदूर, वडसा, सडक अर्जुनी, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूरआणि वर्धा जिल्ह्यातील विविध ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

• शासनाने तात्काळ जातीनिहाय जनगणना करावी.

• ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना आरक्षण द्यावे.

• शासनाने मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली निर्णय घेऊ नये

• शासनाने ओबीसींच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे.

• ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन

• विराट मोर्चा आणि बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय