टॅरिफच्या मुद्यावरुन डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने जगातील अनेक मोठ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांशी पंगा घेतला आहे. ट्रम्प सरकारला लवकरच हे सर्व पैसे परत करावे लागू शकतात. हे सर्व अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. “डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने व्यापक आयात शुल्क लावण्याच्या आपल्या अधिकाराचं अतिक्रमण केलय असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तर संयुक्त राज्य अमेरिकेला टॅरिफमधून झालेली अब्जावधी डॉलर्सची कमाई परत करावी लागेल” असा इशारा अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी दिला.

एनबीसी न्यूजच्या एका कार्यक्रमात अर्थ मंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयातील टॅरिफ प्रकरणाबाबत विचारण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 ऑगस्टचा फेडरल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला, तर काय होईल?. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफ लावणं हे राष्ट्रपतीच्या अधिकारच उल्लंघन आहे, असं फेडरल कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर स्कॉट बेसेन्ट म्हणाले की, “आम्हाला जवळपास निम्म्या टॅरिफवर रिफंड द्यावं लागेल. जे राज्याच्या तिजोरीसाठी भयानक असेल. यासाठी कोणी तयार नाही. न्यायालयाने म्हटलं, तर आम्हाला हे करावं लागेल”

विजयाची त्यांना खात्री नाही हेच दिसतं

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचा टॅरिफ लावण्याचा निर्णय बेकायद ठरवला, तर अमेरिकन सरकार अन्य देशांचा निम्मा टॅरिफ हडप करु शकते. स्कॉट बेसेन्ट यांनी टॅरिफ परत करण्याच्या प्लानबद्दल विस्तृत माहिती दिली नाही. पण म्हणाले की, टॅरिफ परत करण्याऐवजी काही अन्य मार्ग आहेत. त्यांचा अवलंब करता येऊ शकतो. त्यामुळे राष्ट्रपती ट्रम्प यांची मोलभाव करण्याची शक्ती कमी होईल. टॅरिफ रिफंड करावा लागेल, या स्कॉट बेसेन्ट यांच्यातून विधानातून विजयाची त्यांना खात्री नाहीय हे दिसून येतं. आपण हरु शकतो, ही भिती त्यांच्या मनात आहे.

काय प्रश्नचिन्ह निर्माण केलय?

मागच्या महिन्यात फेडरल अपील न्यायालयाने या संदर्भात निकाल दिला. आंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ती अधिनियम राष्ट्रपतींना आपातकालीन टॅरिफ लावण्यास मान्यता देत नाही. ट्रम्प यांनी याच अधिकाराचा वापर करुन भारतासह अनेक देशांवर टॅरिफ लावला. अर्थ मंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी सुप्रीम कोर्टात संघीय सरकारच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. अपील न्यायालयाच्या निर्णयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार वार्ता सुरु ठेवण्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केलय.