तात्या लांडगे

सोलापूर : महाराष्ट्रातील ११ कोटी लोकसंख्येतील पाच कोटी ४० लाख महिला आणि त्यापैकी एक कोटी १० लाखांवर महिला (२४.१३ टक्के) निरक्षर असल्याचे २०११ च्या जनगणनेतून समोर आले. त्या सर्वांना साक्षर करण्यासाठी अनेक मोहिमा राबविण्यात आल्या. आता ‘उल्लास’ उपक्रमांअतर्गत २१ सप्टेंबर रोजी राज्यभरात निरक्षरांची परीक्षा नियोजित आहे. त्यात ३० ते ८० वर्षांपर्यंतचे विद्यार्थी असणार आहेत. त्यानंतर निरक्षरांच्या शोधासाठी शिक्षकांमार्फत पुन्हा सर्व्हे होणार आहे.

देशात २०११ च्या जनगणनेनुसार २४ कोटी ८२ लाख निरक्षर होते. त्यानंतर ‘साक्षर भारत’ आणि ‘पढना लिखना’ अशा योजनांमुळे निरक्षरांचे प्रमाण घटले, पण अजूनही देशात अंदाजे १८ कोटी असाक्षर आहेत. महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार १५ वर्षे व त्यावरील पुरुष असाक्षर सुमारे ५३ लाख तर निरक्षर महिलांची संख्या एक कोटी १० लाख इतकी होती. ‘साक्षर भारत’ योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यांत राबवली गेली, जिथे स्त्री निरक्षरता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या ‘उल्लास’ परीक्षेतून एक लाख ३० हजार पुरुष तर दोन लाख ९५ हजार महिला साक्षरतेच्या प्रवासात पुढे सरसावले. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये झालेल्या परीक्षेत ही संख्या सहा लाख ६७ हजारांपर्यंत पोचली आहे. राज्यातील असाक्षरता संपविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ‘उल्लास’ अभियान हाती घेतले आहे.

जनगणना न झाल्याने समजेनात निरक्षर

२०११ नंतर देशात जनगणना झाली नाही. त्यामुळे १५ वर्षांत राज्यात किती निरक्षर आहेत याची आकडेवारी समोर आलेली नाही. सध्या आर्थिक परिस्थितीमुळे, शिकूनही नोकरी नसल्याने वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे मधूनच शाळा सोडणारे, शाळेत न जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जनगणनेनंतर ही आकडेवारी समोर येईल, तत्पूर्वी सर्व निरक्षरांना साक्षर करण्याची मोहीम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतली आहे.

शिक्षणामुळे आरोग्यदायी कुटुंब घडते

युनेस्कोने १९६६ साली ८ सप्टेंबर हा दिवस जागतिक साक्षरता दिन म्हणून घोषित केला. जगभरातील निरक्षरता दूर करणे आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे हा त्यामागील हेतू आहे. स्त्री साक्षर झाली की ती केवळ स्वतःचे जीवन उजळवत नाही, तर आरोग्यदायी कुटुंब उभे करते. मुलांना योग्य संस्कार देऊन आर्थिक स्वावलंबनाची वाट मोकळी करते, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते आणि समाजाला नवी दिशा देते.

- राजेश क्षीरसागर, शिक्षण सहसंचालक