Nepal Gen Z Protest : जवळपास सर्वच सोशल मीडियाव प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातल्यामुळे नेपाळमध्ये अराजक माजले आहे. तेथील तरुण चांगलेच आक्रमक झाले असून ते थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये हजारो तरुणांकडून आंदोलन केले जात आहेत. या आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागले असून तब्बल 20 आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. 250 आंदोलक जखमी असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, काठमांडूमधील परिस्थिती शांत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतानाच तेथील गृहमंत्र्यांनी थेट राजीनामा दिला आहे.

नेपाळच्या काठमांडूमधील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर त्यात आतापर्यंत 20 आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या आंदोलनातील 250 तरुण जखमी झाले आहेत. हे आंदोलन अजूनही शमलेले नसून जखमी आणि मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. संतापलेल्या जेन झी आंदोलकांचे हे आंदोलन हाताळण्यात नेपाळच्या विद्यमान सरकारला पूर्णत: अपयश आलेले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन नैतिक जबाबदारी म्हणून नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नेपाळचे तरुण थेट काठमांडूच्या रस्त्यावर उतरले. हजारो तरुणांनी थेट संसदेकडे कूच केले. काही आंदोलकांनी तर संसदेत घुसून तोडफोड केली. संसदेच्या परिसरात जाळपोळही करण्यात आली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन दुसरीकडे नेपाळचे राष्ट्रपती आणि पतंप्रधान यांच्या निवासस्थानाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या, पाण्याचा मारा करण्यात आला.

अजूनही काठमांडूमधील संघर्ष थांबलेला नाही. सरकारने काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू केला आहे. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दिसताक्षणी गोळी घाला, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सध्या काठमांडूमध्ये तणावाची स्थिती आहे. दुसरीकडे सध्याची स्थिती लक्षात घेता नेपाळमधील सर्वच परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तर पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सध्या तरुणांचे सुरू असलेले हे हिंसक आंदोलन कायद्याच्या विरोधात आहे, असे सांगत शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, तरुणांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर तसेच संपूर्ण राजधानीलाच वेठीस धरल्यानंतर केपी शर्मा ओली यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती. आता या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. तर गृहमंत्र्यांनी थेट राजीनामा दिल्यामुळे आता नेमके काय होणार? याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.