मुंबई : ‘सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण आणि २ सप्टेंबरचा अध्यादेश या दोघांची एकत्रित अंमलबजावणी होऊ शकते का, या अध्यादेशाचा १० टक्के आरक्षणावर काय परिणाम होईल,’ अशी विचारणा शनिवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने राज्य सरकारकडे केली. दरम्यान ‘नव्या आदेशानुसार हैदराबाद गॅझेटनुसार आपण मूळ कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळेल,’ असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठासमाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षणाविरोधात आणि समर्थनार्थ केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

याआधी मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर२ सप्टेंबरला नव्या अध्यादेशाचा काय परिणाम होईल,  नव्या अध्यादेशानंतर आधीचा आरक्षणाचा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे का, आधीच्या निर्णयातही मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याचे म्हटले होते का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. ‘मराठवाड्यात बऱ्याच मराठ्यांच्या मूळ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे नव्या अध्यादेशानुसार मूळ कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच लाभ देण्यात येईल. दोन्ही आरक्षणे वेगवेगळी आहेत,’ असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.

‘‘मराठा समाज हा कधीच मागसलेला नव्हता. याआधीही अनेक समित्या आणि मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला पुढारलेला समाज म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी २८ टक्के समाज मागास असू शकत नाही,’’ असा दावा अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला. तर २८ टक्क्यांपैकी २५ टक्के मराठा समाज हा गरीब असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने केलेल्या पक्क्या घरांच्या व्याख्येत फ्लॅट, बंगला इ. समावेश असून उर्वरित सगळी कच्ची घरे असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाची ही व्याख्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या व्याख्येत बसणारी नाही. मग पक्की घरे कोणती, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर हमाल, कच्चे घरात राहणारे किंवा स्थलांतरित कामगार हे फक्त मराठा समाजाचे नाहीत, अन्य समाजातही आहेत. त्यामुळे इथे कोणतीही अनन्यसाधारण अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली नव्हती, असा दावा करून संचेती यांनी आरक्षणाला विरोध केला.