भारताने समुद्रातील खजिन्याच्या शोधात एक मोठी झेप घेतली आहे. उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागरातील कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge) मध्ये पॉलीमेटॅलिक सल्फर नोड्यूल्स (Polymetallic Sulphur Nodules) च्या शोधासाठी भारताला आंतरराष्ट्रीय समुद्री तळ प्राधिकरणाकडून (International Seabed Authority - ISA) विशेष परवाना मिळाला आहे. हा परवाना मिळवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. 15 सप्टेंबर 2025 रोजी दिल्लीत जमैकास्थित ISA संस्थेसोबत यासंदर्भात करारावर स्वाक्षरी झाली. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांनी ही माहिती दिली.

पॉलीमेटॅलिक सल्फर नोड्यूल्स म्हणजे काय?

समुद्राच्या खोल तळाशी आढळणारे हे नोड्यूल्स दगडासारखे गट्टे असतात, ज्यामध्ये अनेक मौल्यवान खनिजे असतात. यामध्ये मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर यांसारख्या धातूंचा समावेश आहे. ही खनिजे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅटरी आणि विविध उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या शोधामुळे भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो, तसेच देशाची जागतिक स्तरावरील खनिज बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढेल.

३०० वर्षानंतर मानवी शरीरात आढळला नवा अवयव, कॅन्सर उपचारात होऊ शकतो बदल समुद्रातील खजिना

कार्ल्सबर्ग रिज हा अरब सागर आणि उत्तर-पश्चिम भारतीय महासागरात पसरलेला 3 लाख चौरस किलोमीटरचा विशाल क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र भारत आणि अरब टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या सीमेवर आहे, जे रॉड्रिग्स बेटापासून ओवेन फ्रॅक्चर झोनपर्यंत पसरले आहे. या क्षेत्रात मौल्यवान खनिजांचा साठा असण्याची शक्यता आहे, आणि भारताला या क्षेत्रात शोध घेण्याची विशेष संधी मिळाली आहे.

भारताचा अर्ज आणि प्रक्रिया

समुद्रातील जे भाग कोणत्याही देशाच्या सीमेत येत नाहीत, त्यांना ‘हाय सीज’ असे म्हणतात. अशा क्षेत्रात शोध घेण्यासाठी देशांना ISA कडून परवानगी घ्यावी लागते. आतापर्यंत 19 देशांना अशा क्षेत्रात शोधाचे अधिकार मिळाले आहेत. भारताने जानेवारी 2024 मध्ये कार्ल्सबर्ग रिज आणि अफनासी-निकितिन समुद्री पर्वत (Afanasy-Nikitin Sea ANS) या दोन क्षेत्रांसाठी अर्ज केला होता. कार्ल्सबर्ग रिजसाठी परवाना मिळाला असला, तरी अफनासी-निकितिन क्षेत्रासाठी अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

श्रीलंकेनेदेखील या क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉज ऑफ द सी)च्या तरतुदीनुसार, कोणताही देश आपल्या किनाऱ्यापासून कमाल 350 नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या कॉन्टिनेंटल शेल्फवर दावा करू शकतो. मात्र, बंगालच्या उपसागराच्या बाबतीत ही मर्यादा 500 नॉटिकल मैलांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

पर्यावरणीय आव्हाने आणि रणनीतिक महत्त्व

समुद्राच्या तळातून खनिजे काढणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक आहे. समुद्रतळाविषयी संपूर्ण माहिती उपलब्ध नसल्याने खनिज काढण्याचे पर्यावरणीय परिणाम निश्चित करणे कठीण आहे. तरीही, या खनिजांची वाढती मागणी आणि त्यांचे रणनीतिक महत्त्व यामुळे अनेक देश या क्षेत्रात रस दाखवत आहेत. बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वाढत्या गरजेमुळे ही खनिजे अत्यंत मौल्यवान ठरतात. काही देश केवळ दाव्यासाठीच या क्षेत्रात शोध घेतात, जेणेकरून इतर देश त्यावर हक्क सांगू नयेत.

भारताचे यापूर्वीचे प्रयत्न

भारताला यापूर्वीही समुद्रात खनिज शोधण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. मार्च 2002 मध्ये मिळालेला पहिला करार मार्च 2027 पर्यंत वैध आहे, तर सप्टेंबर 2016 मधील दुसरा करार सप्टेंबर 2031 पर्यंत वैध आहे. या करारांद्वारे भारत समुद्रातील खनिज शोधत आहे.

भारतासाठी एक नवीन संधी

हा नवा करार भारतासाठी एक ऐतिहासिक संधी आहे. कार्ल्सबर्ग रिजमधील खनिज शोधामुळे भारताच्या औद्योगिक आणि रणनीतिक सामर्थ्यात मोठी भर पडेल. पर्यावरणाचे रक्षण करत खनिजांचा शोध घेणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे, परंतु यशस्वी झाल्यास भारत जागतिक खनिज बाजारपेठेत अग्रेसर होऊ शकतो.

धोकादायक ट्रेंड! सोशल मीडिया गाजणाऱ्या '3D स्टाईल' फोटोमुळे पर्सनल डेटा चोरीला