नागपूर : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कडक अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी शासनाला तीन आठवड्यांचा अवधी दिला.

राज्यातील ३०० कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकही विद्यार्थी नसून, या महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचे वेतन दिले जात आहे. ही धक्कादायक बाब वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीद्वारे समोर आली होती. याची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

या वृत्तानुसार, राज्यातील ३०० कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये एकही विद्यार्थी दाखल झालेला नसून, तरीही या महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे वेतनासाठी अनुदान दिले जात आहे. हे केवळ सार्वजनिक पैशांचा अपव्ययासह शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनात असलेल्या गंभीर अनियमितता देखील उघड करते.

एखाद्या संस्थेत विद्यार्थी दाखल होत नसल्यास यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवा अटी) नियमन कायदा, १९८१, माध्यमिक शाळा संहिता आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ मध्ये तरतुदी आहेत. तरीही, या महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात आहे. ज्याचा खात्री राज्य शासनाने स्वतः केली आहे. आज न्यायालयीन मित्रांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विविध तरतुदींचे पालन होत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यामध्ये, अपार आयडी आणि शिक्षकांसाठी स्टँडर्ड एक्रीडेशन यांसारख्या मुद्यांचा देखील समावेश होता. पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली.

राज्यातील ३०० कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये एकही विद्यार्थी दाखल झालेला नसल्याचा उल्लेख वृत्तामध्ये करण्यात आला आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात आहे. परंतु, हा दावा राज्य शासनाने फेटाळला.नागपूरमध्ये एकही विद्यार्थी नसलेले केवळ एकच महाविद्यालय असल्याचे शासनाने सादर केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. राहुल घुगे यांनी व राज्य शासनातर्फे ॲड. एस. एन. राव यांनी बाजू मांडली.