-rat१९p१३.jpg-
२५N९२६२०
चिपळूण ः पेढांब्यातील या पुलासाठी शासनाचा निधी मंजूर झाला आहे.
---------
धोकादायक पुलांच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न
मिलिंद कुलकर्णी ः खडपोलीतील दोन पुलांची निविदा दोन दिवसात
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः पिंपळी-नांदिवसे मार्गावरील ६० वर्ष जुना पूल खचल्यानंतर या पुलासह अन्य दोन पुलांच्या कामासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला. चिपळूण-पोफळी मार्गावरील पेढांबे पुलासाठी निविदा निघाली. खडपोलीतील धोकादायक त्या दोन पुलांची निविदा पुढील काही दिवसात निघणार आहे. तालुक्यातील सर्वच धोकादायक पुलांसाठी शासनाकडून निधी मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता मिलिंद कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ’ला दिली.
तालुक्यातील खडपोली एमआयडीसीकडे जाणारा महत्त्वाचा पूल खचला आहे. १९६५च्या सुमारास हा ब्रीज बांधण्यात आला होता. पुलावरून सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करण्यात आली असून, अलोरे पोलिस ठाणे हद्दीतील पेढांबे ते खडपोली जाणाऱ्या पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळवण्यात आली आहे; मात्र पेढांबे येथील वाशिष्ठी नदीवरील जुना पूलही धोकादायक बनला आहे. या पुलावरील वाहतूक करणे धोकादायक बनल्यानंतर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या पुलासाठी तत्काळ ३ कोटी ८० लाखांचा निधी मंजूर केला. या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पुढील काही दिवसात पुलाचे काम सुरू होईल. खडपोली नदीवरील अन्य दोन पूल एमआयडीसी बांधणार आहे. त्यासाठी ४१ कोटींची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. हे दोन्ही पूल चांगल्या प्रतीचे आणि आधुनिक पद्धतीने बांधले जाणार आहेत. त्यासाठी मुंबईतील एजन्सीकडून पुलाचे डिझाईन करून घेण्यात आले आहे. या दोन्ही पुलांचे काम पुढील महिन्यात सुरू करण्याचे नियोजन आहे म्हणजेच या भागातील तिन्ही पुलांची दुरुस्ती दसऱ्यानंतर सुरू होणार आहे. खडपोली मार्गावरील पुलांची दुरुस्ती सुरू केल्यानंतर पर्यायी वाहतूक कशी करावी यासाठीचे नियोजन एमआयडीसीकडून केले जात आहे. त्याच पद्धतीने पेढांबे पुलावरील पर्यायी वाहतूक कशी सुरू ठेवावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

चौकट
दुरुस्तीसाठीच्या पुलांची यादी
पुलांची वयोमर्यादा ३० वर्षांपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे अनेकदा अतिवृष्टीमुळे पूल कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. अशा स्थितीत महाडच्या सावित्रीपुलाची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पावसाळ्यापूर्वी जिल्ह्यातील पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येते. यानंतर तातडीने दुरुस्तीची गरज असणाऱ्या आणि पाच वर्षांनंतर दुरुस्तीची गरज असणाऱ्या पुलांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार सरकारकडून निधीची मागणी करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो निधी मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.