Scindia Family Dispute: देशाच्या सर्वात मोठ्या शाही संस्थानांपैकी एक असलेल्या मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरचं सिंधिया अर्थात शिंदे कुटंब पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. या कुटुंबाच्या ४० हजार कोटींच्या वडिलोपार्जित संपत्तीबाबत ग्वाल्हेर हायकोर्टानं सर्वात मोठा आदेश काढला आहे. हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाच्या एकल पीठानं शुक्रवारी आदेश दिला की सिंधिया कुटुंबाचे सर्व सदस्य ९० दिवसांच्या आत परस्पर सहमतीनं संपत्तीच्या वादाचा निपटारा करावा. हा वाद गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे.

Pune APMC : भाजप सत्ताधारी असलेल्या पुणे बाजार समितीवर मोठी कारवाई : फडणवीस सरकारचा संचालक मंडळाला दणका

सुरुवातीला या खटल्यामध्ये माधवराव सिंधिया हे पक्षकार होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हे पक्षकार झाले. आता कोर्टानं आदेश दिला आहे की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधराराजे, यशोधराराजे आणि उषाराजे यांनी मिळून या संपत्तीच्या वादावर तोडगा काढावा. हायकोर्टाच्या या अल्टिमेटमनंतर आता सिंधिया कुटुंबाच्या मालमत्तेचा वाद मिटण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत. ग्वाल्हेरचं सिंधिया कुटुंब हे स्वातंत्र्यावेळी देखील देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थानांमध्ये गणलं जायचं. जिवाजीराव सिंधिया आणि महाराणी विजयाराजे सिंधिया यांचे वारसदार म्हणून त्यांचे पुत्र माधवराव आणि तीन मुली वसुंधराराजे, यशोधराराजे आणि उषाराजे यांची नावं निश्चित झाली. आजचा हा वाद या वारसदारांमधलाच आहे.

Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडकी बहिणींनो! e-KYC अनिवार्य; कोणती कागदपत्रे लागणार? जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया कायदेशीर लढाई संपणार

सिंधिया कुटुंबाच्या संपत्तीत ग्वाल्हेरच्या ऐतिहासिक जयविलास पॅलेसचा समावेश आहे. हा पॅलेस ४० एकरांमध्ये पसरला आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील श्रीगोंदा आणि लिंबन गावात जमीन, मुंबईचा समुद्र महल आणि ग्वाल्हेरमध्ये राणी महल, हिरणवन कोठी, विजयभवन, शांतीनिकेतन आणि इतर अनेक आलिशान मालमत्तांचा यामध्ये समावेश आहे. याची अंदाजे किंमत हजारो कोटी रुपये इतकी आहे, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता आशा आहे की, अनेक वर्षांपासून सुरु असलेली कायदेशीर लढाई संपणार आहे तसंच कुटुंबात परस्पर तोडगा काढला जाईल.

MNS Kolhapur: मनसेच्या कोल्हापूरच्या जिल्हाप्रमुखाची पावले भाजपकडे? अटीशर्तीमुळे निर्णय लांबणीवर सर्व पक्षकारांना दिलासा देणारा आदेश

वकील चेन सिंह यांनी सांगितलं की, हायकोर्टानं दिलेला आदेश हा या खटल्यातील सर्व पक्षकारांना दिलासा देणारा आदेश आहे. यातून वादावर कायमचा तोडगा निघू शकेल. राजकीय दृष्टीनं देखील हे प्रकरण महत्वाचं आहे कारण सिंधिया कुटुंबाच्या शाखा विविध राज्यांच्या राजकारणात सक्रीय आहेत. यांपैकी वसुंधराराजे या राजस्थानच्या मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत. यशोधराराजे मध्य प्रदेशच्या मंत्री राहिल्या आहेत. तर ज्योतिरादित्य सिंधिया हे सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत.