Getty Images प्रातिनिधिक फोटो
अमेरिकेत जाणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी प्रोफेशनल्ससाठी H1B व्हिसा हा शैक्षणिक करिअर, संशोधनाच्या संधी आणि जगातील सर्वात मोठ्या तंत्रज्ञान बाजारात नोकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं साधन बनला होता.
पण आता हा मार्ग अचानक असुरक्षित वाटू लागलाय.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर (Executive Order) सही केलीय, ज्याअंतर्गत नवीन H1B व्हिसा अर्जांवर एक लाख डॉलर्सची फी लागू होईल. या नव्या नियमाची 21 सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी केली जाईल.
या घोषणेनंतर भारतातील H1B व्हिसा धारक आणि कंपनी मालक या दोघांमध्येच संभ्रम निर्माण झालाय. अमेरिकेच्या प्रशासनाकडून हा नवा आदेश जाहीर होताच त्याच्या कक्षेबद्दल गोंधळ एकच उडाला आणि वकील, कर्मचारी, तसंच व्हिसाधारक हे सगळे त्यातील भाषेचा अर्थ लावण्यात गुंतलेत.
अशा परिस्थितीत वॉशिंग्टन डीसीहून इरम अब्बासी यांनी बीबीसीसाठी अमेरिकेत राहणाऱ्या H1B व्हिसा धारक आणि तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली.
तर भारतात बीबीसीच्या प्रतिनिधी इशाद्रिता लाहिरी यांनी अशा भारतीयांशी संवाद साधला, जे या निर्णयाच्या वेळी आपल्या मातृभूमीत परतले होते आणि आता संभ्रमात आहेत.
'21 सप्टेंबरच्या डेडलाईनआधीच परत या'इरम अब्बासी, बीबीसीसाठी, वॉशिंग्टन डीसीहून
साउथ एशियन बार असोसिएशनच्या वतीने बोलावलेल्या एका तातडीच्या बैठकीत वकिलांनी म्हटलं, "मजकूर नीट वाचल्यानंतरही हा आदेश नेमका कसा लागू केला जाईल, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही."
त्यांनी अमेरिकेत आधीपासून राहत असलेल्या एच-1बी व्हिसा धारकांना सल्ला दिलाय की, "सध्या आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळा, कारण सीमा अधिकाऱ्यांना या आदेशाची व्यापक व्याख्या करण्याचा अधिकार असू शकतो."
जे लोक अमेरिकेबाहेर होते, त्यांना सांगितलं गेलंय की, "शक्य असल्यास 21 सप्टेंबरच्या डेडलाईनपूर्वी परत या, अन्यथा संभाव्य कोर्ट आदेशांची वाट पाहा."
अलीकडेच व्हिसा लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या अर्जदारांनाही सल्ला देण्यात आलाय की, "सध्या राज्ये बदलू नका आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासही करू नका, जोपर्यंत परिस्थिती स्पष्ट होत नाही."
मात्र, अवघ्या 48 तासांच्या आत व्हाईट हाऊसने या आदेशामुळे निर्माण झालेली भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रेस सचिव कॅरोलाईन लेव्हिट यांनी एक्सवर लिहिलं की, ही फी कोणताही वार्षिक शुल्क नसून फक्त एकदाच लागणारा खर्च आहे, जो फक्त नवीन अर्जांवर लागू होईल.
Getty Images प्यू रिसर्चच्या मते, 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या सर्व एच-1बी व्हिसांपैकी जवळजवळ तीन चतुर्थांश व्हिसाचे अर्ज भारतीयांना गेले.
कॅरोलाईन लेव्हिट पुढे म्हणाल्या की, "ज्यांच्याकडे आधीपासून H1B व्हिसा आहे आणि जे सध्या अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांच्याकडून पुन्हा प्रवेशासाठी एक लाख डॉलर्स आकारले जाणार नाहीत."
लेविट यांनी हेही स्पष्ट केलं, "सध्याचे व्हिसा धारक आधीसारखेच प्रवास करू शकतील आणि आपला स्टेटस नूतनीकरणही करू शकतील."
"हा बदल पहिल्यांदाच पुढच्या H1B लॉटरी सायकलमध्ये लागू केला जाईल," असंही लेविट म्हणाल्या.
तरीदेखील या अनिश्चिततेने कंपन्या आणि कर्मचारी दोघांनाही हादरवून टाकलं आहे.
माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी परदेशात असलेल्या आपल्या एच-1बी कर्मचाऱ्यांना सल्ला दिलाय की, 'लवकर परत या किंवा तोवर आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळा, जोपर्यंत नवीन नियम स्पष्ट होत नाहीत.'
प्यू रिसर्च सेंटरच्या माहितीनुसार, "2023 या वर्षात मंजूर झालेल्या सर्व H1B व्हिसांपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश भारतीय नागरिकांना मिळाले. चीन बराच मागे दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. चीनला फक्त 11 टक्के व्हिसा मिळाले."
अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार असं लक्षात येतं की, ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 या काळात जारी झालेल्या सर्व एच-1बी व्हिसांपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक H1B व्हिसा भारतीयांना मिळाले.
या वर्चस्वाचा अर्थ असा की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या कोणत्याही बदलाचा पहिला आणि सर्वात गंभीर परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होतो.
'माझ्या आयुष्यात उलथापालथ झालीय'अमेरिकेतून डॉक्टरेटची पदवी मिळवलेल्या मिसूरी विद्यापीठातील एक भारतीय पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या की, "या नियमाने माझ्या आयुष्यात पूर्णपणे उलथापालथ करून टाकलीय."
त्यांचा व्हिसा पुढील वर्षी रिन्यू होणार आहे आणि त्यांचं विद्यापीठ एक लाख डॉलर्सची फी भरू शकेल का, याबाबत त्यांना शंका वाटत होती.
त्यांनी सांगितलं की, त्या अमेरिकेत आल्या, कारण H1B प्रोग्राममुळे त्यांच्यासारख्या संशोधकांना शैक्षणिक करिअर घडवायला मदत झाली.
त्यांचं म्हणणं आहे की, नव्या नियमांबाबत मिळणाऱ्या विरोधाभासी संदेशांमुळे सहकाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. भारतीय मुत्सद्दींनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होतेय.
कॅरोलाइन लेव्हिट यांनी सांगितले की व्हिसा रिन्यूअलसाठी ही फी लागणार नाहीये तर 21 सप्टेंबनंतर जे लोक व्हिसासाठी अर्ज करतील त्यांच्यासाठी ही फी असेल.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, H1B करिअर बनवणं त्यांच्या दृष्टीने खूप कठीण ठरलं आहे.
त्या पहिल्यांदा विद्यार्थी व्हिसावर समाजशास्त्रात पीएचडी करण्यासाठी अमेरिकेत आल्या होत्या. यानंतर त्यांना H1B व्हिसाद्वारे पहिली शिकवणीची नोकरी मिळाली. गेल्या चार वर्षांत त्या तीन संस्थांमध्ये काम करुन आल्या आहेत.
Getty Images डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2017 मध्ये त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्याने H-1B अर्जांची कठोर तपासणी सुरू केली.
प्रत्येक वेळी त्यांना नवीन ठिकाणी स्थलांतर करावं लागलं, नेटवर्क पुन्हा तयार करावं लागलं आणि नवीन व्यावसायिक वातावरणाशी जुळवून घ्यावं लागलं. त्यांचं कुटुंब भारतातच राहिलं आणि या काळात त्या आपल्या वडिलांच्या हृदय शस्त्रक्रियेला आणि बहिणीच्या लग्नाला हजेरी लावू शकल्या नाहीत, कारण आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा धोका पत्करणं शक्य नव्हतं.
त्यांचे पती नंतर अमेरिकेत आले, पण त्यांना स्वतःचं वर्क परमिट मिळायला दोन वर्ष लागले. त्यांनी सांगितलं की, सातत्याने असलेल्या अस्थिरतेचा त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असून ताणामुळे त्यांची एक ऑटो-इम्यून आजार वाढला आहे.
त्यांचं म्हणणं आहे की, शैक्षणिक क्षेत्रातील पगार एवढा नाही की व्हिसाशी संबंधित एवढा मोठा खर्च भागवता येईल.
अमेरिकेत H1B व्हिसावर काम करणाऱ्या एका पाकिस्तानी नागरिकानेही बीबीसीला नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "मी पूर्णपणे गोंधळलो आहे आणि अधिक माहितीची वाट पाहतोय."
त्यांनी सांगितलं की, ते दररोज अधिकृत अपडेट्स आणि कायदेशीर सल्ले पाहत आहेत, पण आतापर्यंत नियम कसे लागू होतील याबाबत कोणतेही स्पष्ट दिशानिर्देश आलेले नाहीत.
त्यांचं म्हणणं आहे, "अनिश्चिततेमुळे मी अडकून पडलो आहे. मला कळत नाही की अमेरिकेत दीर्घकालीन योजना आखू की अचानक घरी परतण्याची तयारी करू."
तज्ज्ञांनी इशारा दिलाय की, या गोंधळाचे दूरगामी परिणाम होतील.
तज्ज्ञांचं म्हणणं काय आहे?अमेरिकन इमिग्रेशन कौन्सिलचे पॉलिसी डायरेक्टर जॉर्ज लोवरी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "ही पॉलिसी कोणतीही माहिती, कोणतेही दिशानिर्देश आणि कोणतीही योजना न देता आणली गेली आहे."
ते पुढे म्हणाले, "आपल्याला दिसतंय की, गोंधळ फक्त व्हिसाधारक आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्येच नाहीय, तर कंपन्या आणि विद्यापीठंही याची अंमलबजावणी कशी करायची हे समजू शकत नाहीत. लोकांचं आयुष्य आणि करिअर धोक्यात असताना नियम स्पष्ट करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे."
अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वकील गुंजन सिंह यांनी बीबीसीला सांगितलं की, हा आदेश कठोर आहे आणि अस्पष्ट आहे.
यामुळे आधीच H1B नोकरीच्या रांगेत उभ्या असलेल्या व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
Getty Images भारतीयांना सर्वाधिक एच-1 बी व्हिसा मिळतो
त्यांनी इशारा दिलाय की, "एक लाख डॉलर्सच्या फीचा सर्वाधिक परिणाम संशोधक आणि विना-नफा चालणाऱ्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांवर होईल, कारण त्यांचे पगार कॉर्पोरेट तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भूमिकांच्या तुलनेत खूप कमी असतात."
गुंजन सिंह यांचं म्हणणं आहे की, या आदेशाने अमेरिकन काँग्रेसला बगल दिली आहे, ज्यामुळे कार्यपालिकेने मर्यादेपलीकडे गेल्याबाबत संवैधानिक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
त्यांनी हेही सांगितलं की, "इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार ही फी फक्त पुढे येणाऱ्या नव्या प्रकरणांवर लागू होईल, त्यामुळे विद्यमान H1B व्हिसा धारकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल."
दरम्यान, भारतीय कंपन्या त्यांच्या ऑनसाईट स्टाफिंग मॉडेलवर पुन्हा विचार करत आहेत आणि विद्यापीठंही करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर असलेल्या संशोधकांना एवढ्या जास्त खर्चात स्पॉन्सर करू शकतील का, यावर विचार करत आहेत.
'तारुण्यातला सर्वोत्तम काल या देशासाठी घालवलाय'इशाद्रिता लाहिरी, बीबीसी प्रतिनिधी, दिल्लीहून
H1B व्हिसावर ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेच्या लगेचच 20 सप्टेंबरला रोहन मेहता (बदलेलं नाव) यांनी फक्त आठ तासांत 8 हजार डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला.
नागपूरहून अमेरिकेला परत जाण्यासाठी ते सतत फ्लाईट्स बुक करत होते. त्यांनी सांगितलं, "मी अनेक ऑप्शन्स बुक केले, कारण बहुतांश फ्लाईट्स कट-ऑफच्या अगदी जवळ होत्या. जर थोडाही उशीर झाला असता तर मी डेडलाईन चुकवली असती."
एक सॉफ्टवेअर व्यावसायिक म्हणून ते गेल्या 11 वर्षांपासून आपल्या कुटुंबासोबत अमेरिकेत राहत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला ते वडिलांच्या पुण्यतिथीला नागपूर आले होते.
Getty Images
मेहता म्हणाले, "माझी पत्नी आणि मुलगी माझ्यासोबत आली नाहीत, हे बरं झालं. कारण हा एक फारच भयावह अनुभव होता. मी माझ्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयांबद्दल पश्चात्ताप करतोय. माझ्या तारुण्यातला सर्वोत्तम काळ या देशासाठी काम करण्यात घालवला आणि आता मला वाटतं की माझी इथे काही गरजच नाही."
ते पुढे म्हणाले, "माझ्या मुलीने पूर्ण आयुष्य अमेरिकेत घालवलं आहे. मला समजत नाही की तिला तिथून कसं भारतात आणावं आणि सगळं पुन्हा कसं सुरू करावं."
बीबीसीने आणखी काही H1B व्हिसा धारकांशी संवाद साधला. त्यांपैकी अनेकजण दशकांपासून अमेरिकेत काम करत आहेत.
यापैकी कोणालाही त्याचं नाव प्रसिद्ध करायचं नव्हतं. कारण त्यांच्या कंपनीची तशी परवानगी नाहीय.
अनेकांनी तर आमच्याशी बोलण्यासही नकार दिला आणि कारण सांगितलं की, "आमच्यावर नजर ठेवली जात आहे."
ज्यांच्याशीही आम्ही संवाद साधला, ते सर्व या आदेशामुळे चिंताग्रस्त दिसले.
ट्रम्प प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे?ट्रम्प प्रशासनाने या आदेशाचं समर्थन केलंय आणि म्हटलंय की, हे अमेरिकन कामगारांचं संरक्षण करण्यासाठी, व्हिसा प्रणालीच्या चुकीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी आणि फक्त सर्वाधिक कुशल व सर्वाधिक वेतन घेणारे परदेशी व्यावसायिकच पात्र ठरतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक म्हणाले की, "जर तुम्हाला कुणाला प्रशिक्षित करायचं असेल, तर आमच्या देशातील उत्कृष्ट विद्यापीठांतून नुकतेच पदवीधर झालेले विद्यार्थी प्रशिक्षित करा. अमेरिकनांना प्रशिक्षित करा. बाहेरून लोकांना आणून आमच्या नोकऱ्या हिसकावून घेणं थांबवा."
Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images ट्रम्प प्रशासनाला आशा आहे की या निर्णयामुळे अमेरिकेतील नागरिकांना नोकऱ्या मिळतील.
व्हाईट हाऊसनं राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटलं आहे की, संवेदनशील उद्योगांमध्ये परदेशी कामगारांवर जास्त अवलंबून राहिल्याने अमेरिकेची क्षमता कमकुवत होते.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानंही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या निर्णयाचा पूर्ण परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्रानंही प्राथमिक अहवाल दिला असून त्यात एच-1बी व्हिसाशी संबंधित काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलंय की, "भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या उद्योगांचं हित इनोव्हेशन आणि क्रिएटिव्हिटीमध्ये आहे आणि पुढचा मार्ग ठरवण्यासाठी परस्पर सल्लामसलतीची अपेक्षा आहे."
भारतानं निवेदनात म्हटलं आहे की, 'या आदेशामुळे अनेक कुटुंबांसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सरकारला अपेक्षा आहे की अमेरिकन अधिकारी या अडचणींचं योग्य समाधान काढतील.'
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
