राज्यातील खासगी आयटीआयची होणार तपासणी
तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची समिती गठित
मुंबई, ता. २३ : व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत राज्यात चालविल्या जाणाऱ्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण आदींची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी तालुका आणि राज्य स्तरावरील समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यात संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनाच डावलण्यात आल्याने यावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने तालुका आणि राज्य स्तरावरील समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेतला असून, यात पहिल्यांदाच तांत्रिक कार्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या विभागातील तज्ज्ञांऐवजी राज्य स्तरावर तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. विभागाकडून राज्य आणि तालुका स्तरावरील समितीत विभागातील तांत्रिक ज्ञान आणि प्रत्यक्षात रोज त्याच्याशी संबंध असलेल्या एकाही तज्ज्ञांचा समावेश केला नसल्याने यावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ज्या संस्थांची तपासणी केली जाणार आहे, त्यांच्या प्रतिनिधींना कुठेही स्थान देण्यात आले नाही. त्यामुळे या समित्यांकडून कायम विनाअनुदनित आयटीआयसंदर्भात योग्य तपासणी आणि त्यातून न्याय मिळेल, याची शाश्वती उरणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया संस्थाचालकांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
तालुका स्तरावरील समितीत तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी यांच्यासह पाच जणांचा समावेश आहे. ही समिती सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थांमधील अभ्यासक्रम, त्यातील सुधारणा, प्रशिक्षण आदींची माहिती घेईल, तसेच स्थनिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन संस्थांसाठीचा अहवाल दिला जाईल. यासोबतच जे प्रशिक्षण दिले जाते, त्यात डीजीटी, नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार आणि राज्य सरकारच्या मानकांनुसार सुरू आहे काय, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या अनेक प्रकारच्या अडचणीत सापडलेल्या खासगी आयआयटी पुन्हा या समितीत आपले प्रतिनिधी नसल्याने अधिक संकटात सापडतील, अशी भीती संस्थाचालक प्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे.

धोरणात्मक सुधारणा
राज्य स्तरावरील समितीत विभागाचे मंत्री, प्रधान सचिव, संचालकांसह सहा जणांचा समावेश असून, ही समिती तालुकास्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालावर कार्यवाही करून त्यात काही धोरणात्मक सुधारणा करणार असल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.