नवी दिल्ली: प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला औपचारिक मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि आता त्याच्या संदर्भ अटी (व्याप्ति आणि मार्गदर्शक तत्त्वे) देखील मंजूर करण्यात आल्या आहेत. आयोग 18 महिन्यांत आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे अंदाजे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. हा आयोग एक अध्यक्ष, एक सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असलेली तदर्थ संस्था असेल.
आठव्या वेतन आयोगाला उशीर? मंजूरीनंतर 10 महिने, पॅनेल तयार व्हायचे आहे
आयोगाने स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन लाभ आणि इतर सेवा शर्तींचा सर्वंकष आढावा घेणे अपेक्षित आहे.
सरकारच्या मते, आयोगाला खालील प्रमुख मुद्द्यांवर शिफारशी कराव्या लागतील:
भारतात, वेतन आयोगाची स्थापना अंदाजे दर 10 वर्षांनी केली जाते. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि इतर फायदे यांचा आढावा घेणे हा त्याचा उद्देश आहे.
आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. त्याच क्रमाने 2026 पासून 8वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे.
8वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या बदलांची तयारी!
या घोषणेने केंद्रीय कर्मचारी खूश झाले आहेत. कर्मचारी संघटनांनी सरकारला केवळ पगारच वाढवू नये, तर महागाई भत्ता (DA), पेन्शन सुधारणा आणि किमान वेतनाचाही विचार करावा अशी विनंती केली आहे.
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर नवीन शिफारशी वेळेवर लागू केल्या गेल्या तर त्या केवळ कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नातच वाढ करणार नाहीत तर देशाच्या उपभोग आणि आर्थिक क्रियाकलापांना सकारात्मक चालना देऊ शकतात.
