पीएम किसान योजना बातम्या : केंद्र पुरस्कृत पीएम किसान सन्मान निधी योजना आणि राज्य पुरस्कृत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. या दोन्ही योजनांचा दुहेरी लाभ घेणाऱ्या एकाच कुटुंबाच्या तक्रारींवर आता केंद्र सरकारने कठोर कारवाईची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे.

दोन्ही योजना अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी असल्या तरी काही कुटुंबातील दोन सदस्यांनी जाणूनबुजून किंवा चुकून या दोन्ही योजनांचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, अशा अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.

अशा अपात्र लाभार्थ्यांना यापुढे या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पीएम किसान योजनेंतर्गत, दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला वार्षिक 6,000 रुपयांचा लाभ मिळतो. परंतु महाराष्ट्रासह काही राज्यांत पती-पत्नीने स्वतंत्र अर्ज सादर करून दोन्ही योजनांमधून निधी घेतल्याचे आढळून आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन पडताळणी यंत्रणा तयार केली असून, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि पीएम किसान डेटाबेसमधील रेशनकार्डमधील माहितीची तुलना केली जात आहे. या धनादेशादरम्यान पती-पत्नी एकत्र नोंदणीकृत असल्यास दुहेरी लाभार्थी ओळखणे सोपे होईल.

अशा वेळी सभासदांचा हप्ता कायमस्वरूपी थांबवून त्यांना 'नमो शेतकरी महासन्मान योजने'मधून वगळण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. अधिकृत आदेश अद्याप जारी झाला नसला तरी अंतर्गत पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे.

कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील हजारो कुटुंबांना दुहेरी लाभ मिळण्याची शक्यता असून नेमकी संख्या आणि पुढील कार्यवाही केंद्र सरकारकडून लवकरच केली जाणार आहे. 50,000 शेतकऱ्यांचे हप्ते रोखण्यात आल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले असले तरी अधिकृतपणे निधी थांबवण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता लवकरच वितरित केला जाईल. त्यापूर्वीच नवीन पडताळणी नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी कल्याण योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढणार असली तरी हजारो कुटुंबांना मोठा आर्थिक धक्का बसण्याची शक्यता आहे.