ईडीने अनिल अंबानींना समन्स बजावले. अनिल अंबानींच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मधील कथित बँक कर्ज फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल अंबानी यांना 14 नोव्हेंबर रोजी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. याआधी ईडीने ऑगस्टमध्येही त्याची चौकशी केली होती.
अलीकडेच एजन्सीने अंबानी समूहाच्या कंपन्यांच्या 7,500 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. मात्र, एवढी मोठी मालमत्ता जप्त करूनही अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या फाइलिंगमध्ये, समूह कंपन्यांनी म्हटले आहे की ED द्वारे संलग्न केलेली बहुतेक मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सची आहे, जी सध्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनल आणि SBI च्या नेतृत्वाखालील कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) च्या नियंत्रणाखाली आहेत.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरने स्पष्ट केले आहे की संलग्नकांचा त्यांच्या ऑपरेशन्स, कामगिरी किंवा भविष्यातील संभाव्यतेवर कोणताही प्रभाव पडत नाही. दोन्ही कंपन्या सामान्यपणे कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या 50 लाखांहून अधिक भागधारक कुटुंबांसाठी वाढ, ऑपरेशनल उत्कृष्टता आणि वचनबद्धतेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
31 ऑक्टोबर रोजी, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) 42 मालमत्ता जप्त करण्याचे चार तात्पुरते आदेश जारी केले होते. यामध्ये अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील पाली हिल येथील कौटुंबिक निवासस्थान आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांच्या इतर निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. 2017 आणि 2019 दरम्यान येस बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाचा कथित गैरवापर केल्याबद्दल रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि त्याच्या संबंधित कंपन्यांच्या प्रकरणांशी संबंधित कारवाई.
हेही वाचा: सोने-चांदीचे दर: आज पुन्हा सोने-चांदी स्वस्त झाले, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवीनतम किंमत.
ईडीच्या तपासानंतर आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एमसीए) अनिल अंबानींच्या एडीएजी ग्रुपचीही चौकशी करणार आहे. मंत्रालयाने रिलायन्स इन्फ्रा, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शिअल फायनान्स आणि सीएलई प्रा. लि.चा तपास सोपविला आहे. आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या बँका आणि लेखापरीक्षकांच्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. सीबीआय आणि ईडी आधीच पैशांच्या व्यवहारांची चौकशी करत असताना, एसएफआयओ आता कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समधील त्रुटी, ऑडिटर किंवा बँकेचा संभाव्य निष्काळजीपणा आणि शेल कंपन्यांद्वारे निधीची फेरफार याची चौकशी करेल.
