बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT)ने तीन गंभीर प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने जुलै महिन्यात जो विद्रोह झाला त्यासाठी दोषी मानले. मात्र, अद्याप हे स्पष्ट नाही की ही शिक्षा कधी देण्यात येणार आहे येईल. पण त्या या शिक्षेच्या विरोधात अपील करू शकतात का? त्यांच्या वाचण्याचे कायदेशीर मार्ग काय असू शकतात? चला जाणून घेऊया…

शेख हसीना जवळपास वर्षभरापासून भारतात आहेत. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशातील Gen-Z आंदोलानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे त्यांना दिल्लीला पळून यावे लागले. तेव्हापासून त्या इथेच आहेत. नुकत्याच त्यांनी भारतीय माध्यमांना मुलाखत दिली. बांगलादेशात त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेल्या परिस्थिती आणि त्यात मृत्यू पावलेल्यांबाबत त्यांना दोषी ठरवण्यासाठी खटला चालवण्यात आला आहे. बांगलादेश सरकारचा आरोप आहे की 2024 मध्ये देशव्यापी प्रदर्शन आणि चळवळीदरम्यान 1400 लोक मृत्यू पावले.

आता 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी ढाका येथे ICT ने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, यापूर्वीच असे अपेक्षित होते की ICT असा निर्णय घेऊ शकते. आता प्रश्न असा आहे की शेख हसीना यांच्या मृत्युदंडापासून वाचण्याचे कायदेशीर मार्ग काय आहेत. त्या या शिक्षेच्या विरोधात कुठे अपील करू शकतात का?

त्या अपील करतील का?

पूर्ण आशा आहे की शेख हसीना या शिक्षेविरोधात अपील करतील. ICT कायद्याच्या 1973 च्या कलम 21 नुसार, त्यांना बांगलादेशातच अपील करावे लागेल. ही अपील 60 दिवसांच्या आत करावी लागेल.

कुठल्या न्यायालयात अपील करू शकतात?

निर्णयाची घोषणा झाल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत हसीना यांना बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील विभागात अपील दाखल करावे लागेल. हसीना सध्या भारतात निर्वासनात आहेत. म्हणून ही अपील त्या आपल्या वकीलांमार्फत दाखल करू शकतात. पण सर्वोच्च न्यायालय त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकते, जे त्यांच्यासाठी व्यावहारिक आव्हान ठरू शकते.

60 दिवसांत अपील केली नाही तर?

जर शेख हसीना यांनी 60 दिवसांत मृत्युदंडाच्या विरोधात बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली नाही तर ही शिक्षा अंतिम होईल, म्हणजे ती अंमलात येईल. जर अपील यशस्वी झाली तर नवीन सुनावणी किंवा शिक्षेत कपात होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील करू शकतात का?

बांगलादेशच्या ICT च्या निर्णयाच्या विरोधात थेट संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीकडे किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे अपील करता येते, जिथे निष्पक्ष सुनावणीच्या मुद्द्यांवर तक्रार नोंदवता येते, पण ही कायदेशीर अपील नसून, मानवाधिकार उल्लंघनाची तक्रार असेल, जी शिक्षेला स्थगित किंवा रद्द करू शकत नाही.