भारतातील एलपीजीची किंमत: दरांवरील सध्याचा तणाव कमी होताना दिसत आहे. भारत-अमेरिकेदरम्यान टॅरिफबाबत सुरू असलेला तणाव हळूहळू कमी होत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात LPG संदर्भात मोठा करार झाला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात एलपीजीच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. भारताने 2026 पर्यंत सुमारे 22 लाख टन एलपीजी आयात करण्यासाठी अमेरिकेशी करार केला आहे. या करारानुसार, भारताच्या वार्षिक आयातीपैकी सुमारे 10% अमेरिकेतून येईल. या करारानुसार 2026 मध्ये एलपीजीची आयात सुरू होईल. हा करार भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी अमेरिकन कंपन्यांसोबत केला आहे. याबाबत बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले की, हा करार अमेरिकेच्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा असून अमेरिकेने व्यापार करारासाठी भारतीय कृषी उत्पादनांचा आग्रह सोडला आहे. या करारावर कोणत्या कंपन्यांनी स्वाक्षरी केली? भारताच्या सरकारी तेल कंपन्या, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे करार केला आहे. हा करार केवळ एका वर्षासाठी आहे आणि या अंतर्गत 2026 मध्ये अमेरिकेतून 22 लाख टन एलपीजी आयात केली जाईल. पुढील वर्षी भारताच्या एकूण आयातीपैकी 10% अमेरिकेतून होईल. ही आयात अमेरिकेच्या खाडी किनाऱ्यावरून थेट भारतीय बंदरांपर्यंत पोहोचेल. भारत आपल्या वार्षिक एलपीजी वापराच्या 66% आयात करतो. बहुतेक एलपीजी आयात मध्यपूर्वेतून केली जाते, ज्यामध्ये UAE मधून 8.1 दशलक्ष टन, कतारमधून 5 दशलक्ष टन, कुवेतमधून 3.4 दशलक्ष टन आणि सौदी अरेबियामधून 3.3 दशलक्ष टन यांचा समावेश होतो. 2025 मध्ये सुरुवातीला आयात कमी होणार असली तरी, यूएसमधून 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात देखील लक्षणीय असेल अशी अपेक्षा आहे. भारत 2024 मध्ये अंदाजे 1.3 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन करेल, जे एकूण वापराच्या सुमारे 42% असेल. इंडियन ऑइल दरवर्षी 30,000 टन एलपीजीचे सर्वात मोठे उत्पादक आहे. 2030 पर्यंत एलपीजी उत्पादनात 15% वाढ करण्याची सरकारची योजना आहे, ज्यामुळे या कालावधीत वार्षिक वाढीचा दर सुमारे 3.5% असेल.