West Bengal political update : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप मुख्यालयातून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे नाव न घेता आव्हान दिले होते. त्याला तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनीही प्रत्युत्तर दिले. पण आता खुद्द ममतादीदीही आक्रमक झाल्या असून त्यांनी राज्यातील मतदारयाद्यांच्या पुनर्पडताळणी प्रक्रियेबाबत खळबळजनक दावा केला आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने बिहारनंतर देशातील 12 राज्यांमध्ये मतदारयाद्या पुनर्पडताळणीचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. त्यामध्ये पश्चिम बंगालचाही समावेश आहे. मात्र, बंगालसह केरळ, राजस्थान आदी राज्यांमध्ये काही बुथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
ममता बॅनर्जीयांनी बंगालमध्ये २८ जणांनी आत्महत्या केल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तसे पत्र लिहून त्यांनी सतर्क केले आहे. तसेच ही प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांचा या दाव्यामुळे निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
CJI Bhushan Gavai news : निवृत्तीआधी CJI गवई यांचा ऐतिहासिक निकाल; दोन न्यायमूर्तींचा राज्यपालांबाबतचा निकाल बदलताना इशाराही दिला...दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, बीएलओ आता मानवी सहनशक्तीच्या पुढे जाऊन काम करत आहेत. अशावेळी निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया स्वीकार करण्यायोग्य नाही. SIR च्या प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांची मदत करणे, कालावधी वाढविणे किंवा त्रुटी दूर कऱण्याच्या बदल्यात राज्य निवडणूक आयोगाने धमकीचा आधार घेतल्याचा आरोपही ममतादीदींनी केला आहे.
ही प्रक्रिया तातडीने थांबविण्याची मागणी करताना ममतांनी म्हटले आहे की, जबरदस्तीने सुरू असलेली ही कार्यवाही बंद करावी. योग्य प्रशिक्षण आणि मदत देण्यासाठी हस्तक्षेप करावा. नागरिक आणि अधिकाऱ्यांवर थोपविण्यात आलेली ही प्रक्रिया केवळ खूप खतरनाक आहे. कोणतीही पायाभूत तयारी, पर्यायी योजना, योग्य अंमलबजावणीअभावी या प्रक्रियेला पहिल्या दिवसापासूनच खिळखिळे बनविले आहे.
Nitish Kumar government : तगडं बहुमत मिळूनही मोदी-नितीश कुमार हतबल; आमदार नसलेल्या नेत्यालाही मंत्रिपदाची शपथ, आश्चर्यकारक निर्णय'एनडीटीव्ही'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ममता बॅनर्जी यांच्या पत्राला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले आहे. निवडणूक आयोगातील सुत्रांनी सांगितले की, बीएलओ यांना आयोगाच्या दिल्लीतील ट्रेनिंग सेंटरमध्ये पूर्ण प्रशिक्षण दिले आहे. तसेच सीईओ कार्यालयाकडूनही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील काही मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्यातील बीएलओच्या मदतीसाठी वाढीव अधिकारी पाठविले जाऊ शकतात. बिहारमध्ये पुनर्पडताळणीच्या कामासाठी जीविका दीदी आणि स्वयंसेवकांचीही मदत घेण्यात आली होती.
