तात्या लांडगे
सोलापूर : महापालिका, नगरपरिषद/नगरपंचायत व प्रादेशिक योजनेतील रहिवासी क्षेत्रात १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांचा शोध घेतला जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आज जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेला सूचना केल्या आहेत. शासनाने या कालावधीतील तुकडेबंदी नियमित करण्याची घोषणा केल्यानंतर या योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे.
गुंठेवारीला परवानगी नसल्याने अनेकांनी स्टॅम्प पेपर, नोटरी करून जागा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले आहेत. काही जणांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदी, करार केले आहेत. परंतु तलाठी व सर्कलच्या पातळीवर सातबाऱ्यावर नोंद झालेली नाही. काही ठिकाणी नोंद झाली आहे. परंतु ही नोंद इतर हक्कात टाकली आहे, अशा सर्व प्रकरणांना नियमित केले जाणार आहे. हा व्यवहार कायदेशीर करण्यासाठी नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. लाखो रुपयांची मालमत्ता घेऊन, त्यावर लाखो रुपयांचे बांधकाम करून सातबाऱ्यावर नोंद होत नसल्याने हैराण असलेल्या हजारो कुटुंबांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या प्लॉटधारकांना अधिकृत परवानगी मिळणार आहे. पण, त्यासाठी त्यांनी तो प्लॉट नेमका कधी घेतला होता, हे सिद्ध करावे लागणार आहे.
दस्तावेळी त्यांना प्रतिज्ञापत्र देखील द्यावे लागणार आहे. या काळातील गुंठेवारी नियमित करताना कशापद्धतीने कार्यवाही करावी, यासंदर्भात देखील मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. सोलापूर शहरासह नगरपरिषदांच्या हद्दीतील किमान दोन लाखांहून अधिक प्लॉटधारकांना या निर्णयाचा लाभ होणार असून त्यांना आता प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना आता बॅंकांकडून गृहकर्ज देखील घेता येणार आहे.
आम्ही सुक्ष्म नियोजन केले आहे
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन नियमित करण्याची योजना ही कायमस्वरूपी नाही. शासनाने दिलेल्या कालावधीत १९६५ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीतीलच प्रकरणे नियमित केली जाणार आहे. या कालावधीत ज्यांची प्रकरणे आहेत, त्यांनी तलाठी/मंडल अधिकारी/तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा. या कालावधीत झालेल्या व्यवहाराचे पुरावे सादर करावेत. या योजनेचा लाभ जास्त जास्त जणांना कसा देता येईल? यासाठी आम्ही सुक्ष्म नियोजन केले आहे.
- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर
प्रजासत्ताकदिनी मालकीपत्र देण्याचे नियोजन
महसूल यंत्रणेने अतिवृष्टी व महापुराचे संकट व बाधितांना मदत ही कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडली. त्यानंतर नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही पार पाडल्या आहेत. येत्या काळात महापालिकेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने तहसीलदार व त्यांच्या पातळीवरील महसूल यंत्रणा २१ डिसेंबरनंतर (नगरपरिषद मतमोजणी) थोडी रिलॅक्स होणार आहे. या कालावधीत तुकडेबंदी उल्लंघनाची प्रकरणे नियमित करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी आखले आहे. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी, तालुका व जिल्हा पातळीवर जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना कायदेशीर मालकीपत्र देण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.