तळवाडे दिगर: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत रब्बी हंगामात पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. यंदा २०२५-२६ रब्बी हंगामासाठी जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतून जेमतेम ५० हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा संरक्षित केला असून, गेल्या वर्षी रब्बी हंगामात जिल्ह्यातून चार लाख ३६ हजार ५३१ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता. गतवर्षीच्या तुलनेत तीन लाख ७६ हजार ७४३ शेतकऱ्यांनी रब्बी पीकविम्याकडे पाठ फिरवली आहे.

रब्बी हंगामातील कांदा,गहू,हरभरा या पिकांसाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम संपूनही विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना उशिरा मिळणे, अल्प मोबदला मिळत असल्याने विमा उतरविण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता आहे.

कृषी विभागाकडून जनजागृती करून शेतकऱ्यांना पीक विमा उतरवण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. मात्र अवकाळी पाऊस, गारपिटीत नुकसान होऊनही कंपन्यांकडून भरपाई मिळत नाही. यामुळेच शेतकरी रब्बी हंगामातील पीक विम्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे पुढे येते आहे.

नाशिकवर अन्याय

कांदा पिकाचा पीकविमा भरताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतकरी हिस्सा हेक्टरी ९०० रुपये भरावा लागला. तर शेजारील धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी प्रतिहेक्टरी फक्त २२५ रुपये हप्ता भरावा लागत होता. मग नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनाच एवढा हिस्सा का ?

शासनाकडून गेले दोन-तीन वर्षे एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू होती. तेव्हा नुकसान झाल्यास कंपनीचा नंबर वर संपर्क साधला असता तक्रार नोंद व्हायची. आता नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना तक्रार करता येत नाही. हिस्सा भरून विमा काढूनही अवकाळी, गारपीट होऊन नवीन नियम बदलामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ होत नाही.

-ज्ञानेश्वर अहिरे, शेतकरी

शेतकऱ्यांना रुपयात पीकविमा मिळत होता. आता शेतकऱ्यांना प्रीमियम भरून पीकविमा काढावा लागत होता. नियमात बदल होऊन विमा कापणी प्रयोगावर आधारित झाल्यामुळे विमा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली.

- महेश वेठेकर, कृषी उपसंचालक, नाशिक