कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात सीबीआयच्या आरोपपत्राला स्थगिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोइत्रा यांच्याविरुद्ध सीबीआयच्या आरोपपत्रासाठी लोकपालची मान्यता रद्द केली आहे. कॅश फॉर क्वेरी वादाच्या संदर्भात महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यास सीबीआयला परवानगी देणारा लोकपालचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने लोकपालांच्या मंजुरीला आव्हान देणारी मोइत्रा यांची याचिका स्वीकारली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने लोकपालांना या प्रकरणाचा पुनर्विचार करून एका महिन्याच्या आत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोइत्रा यांनी 2024 च्या कथित कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात लोकपालांच्या मंजुरीच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सीबीआयने जुलैमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोइत्रा आणि उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याशी संबंधित कथित लाचखोरी प्रकरणाबाबत लोकपालांना आपला अहवाल सादर केला. लोकपालांच्या विनंतीवरून सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींनुसार दोघांविरुद्धही एफआयआर दाखल केला. मोइत्रा यांनी व्यावसायिकाकडून लाच आणि इतर अनुचित फायदे घेऊन भ्रष्ट कृत्ये केल्याचा  आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.