राहुल गांधींकडून मोदी सरकार लक्ष्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

विकसित भारत जी राम जी विधेयकावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. मोदी सरकारने 20 वर्षांच्या मनरेगाला एका दिवसात संपविले आहे. सरकारने विकसित भारत जी राम जी विधेयकाला योग्यप्रकारे न पडताळू देता संसदेतून ते संमत करविल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.

मनरेगाच्या जागी संमत भारत जी राम जी विधेयक हे ग्रामीणविरोध आहे. ग्रामीण भारत खासकरून मागास वर्गाच्या शक्तीला कमकुवत करणे, सत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि घोषणांना सुधारणा म्हणून विकणे हे मोदींचे लक्ष्य आहे. गुरुवारी रात्री मोदी सरकारने 20 वर्षांच्या मनरेगाला एका दिवसात संपविले आणि याला एका रेशनयुक्त योजनेत बदलले आहे, ज्याला दिल्लीतून नियंत्रित केले जाऊ शकते. योजनेचे स्वरुप राज्यविरोधी आणि गावविरोधी असल्याचा दावा राहुल गांधी सोशल मीडियावर पोस्ट करत केला.

मनरेगामुळे शोषण अन् पलायन घटले

मनरेगामुळे शोषण आणि स्थलांतर कमी झाले, मजुरी वाढली, काम करण्याच्या स्थितीत सुधार झाला आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती झाली. परंतु मोदी सरकार आता या शक्तीला तोडू पाहत आहे. कामाला मर्यादित करणे आणि यालानकार देण्याच्या पद्धती सांगून विकसित भारत जी राम जी विधेयक ग्रामीण गरीबांकडील एकमात्र अस्त्राला कमकुवत करत असल्याचा दावा राहुल यांनी केला. कोरोना काळात अर्थव्यवस्था ठप्प आणि लोकांची उपजीविका संपुष्टात आली असताना मनरेगाने  कोट्यावधी लोकांना भूक आणि कर्जात बुडण्यापासून वाचविले. मनरेगाने सर्वाधिक मदत महिलांना केली होती असे राहुल यांनी म्हटले आहे.

बिल विरुद्ध आरोप

संबंधित विधेयक योग्यप्रकारे शहानिशा न करताच संसदेत संख्याबळाच्या जोरावर संमत करविण्यात आले. विधेयकाला स्थायी समितीकडे पाठविण्याची विरोधी पक्षांची मागणी फेटाळण्यात आली. कोट्यावधी मजुरांना प्रभावित करणारा  कायदा कुठल्याही समितीच्या पडताळणीशिवाय, तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय संमत करविणे योग्य नसल्याचे उद्गार राहुल यांनी काढले आहेत.