नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी एका बँकेवर कठोर कारवाई केली आणि त्यावर अनेक निर्बंध लादले. आरबीआयच्या या पाऊलाचा थेट परिणाम बँक ग्राहकांवर होईल, जे यापुढे त्यांच्या खात्यात जमा केलेले संपूर्ण पैसे काढू शकणार नाहीत. बँकेची ढासळती आर्थिक स्थिती पाहता, आरबीआयने ग्राहकांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली आहे. 35,000 रु ठरवले आहे.

ही कारवाई फक्त गुवाहाटी कोऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेवर करण्यात आली असून देशातील इतर कोणत्याही बँकेवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

6 महिने निर्बंध कायम राहतील

आरबीआयने लादलेले हे सर्व निर्बंध मंगळवारी बँका बंद असल्याने लागू झाले असून त्याची अंमलबजावणी पुढील काळात होणार आहे. सहा महिने पर्यंत सुरू राहील. या सूचनांनुसार ही सहकारी बँक आता

• आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, कोणीही नवीन कर्ज देऊ शकत नाही किंवा विद्यमान कर्जाचे नूतनीकरण करू शकत नाही.
• बँक कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकत नाही, किंवा ती कोणतीही नवीन जबाबदारी घेऊ शकत नाही किंवा कोणालाही पेमेंट करू शकत नाही.
• सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्राहक त्यांच्या बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून 35,000 रुपयांपेक्षा जास्त काढू शकत नाहीत. मात्र, त्यांना त्यांच्या ठेवीतून कर्जाचा हप्ता भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

आरबीआयने ही कारवाई का केली?

रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, गुवाहाटी को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी अलीकडेच बोर्ड आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आहे. परंतु, बँकेने आपल्या उणिवा दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, त्यानंतर आरबीआयला हे कठोर निर्देश जारी करावे लागले.

5 लाखांपर्यंतची ठेव रक्कम सुरक्षित आहे, DICGC पैसे देईल

मात्र, या निर्बंधातही ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बँकेच्या पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा दावा डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळण्यास पात्र असेल. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यात 5 लाख किंवा त्याहून कमी रुपये असतील तर त्याची संपूर्ण रक्कम सुरक्षित आहे.