सध्या देशाची राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रदूषणामुळे परिस्थिती बिकट आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. मात्र, त्यानंतरही हवेत विशेष सुधारणा झालेली नाही. सर्व निर्बंध लादल्यानंतरही, दिल्लीचा एकूण AQI शुक्रवारी 387 च्या वर राहिला, त्यापूर्वी तो गुरुवारी 373 होता. या काळात चलन कारवाईही करण्यात आली असून दिल्लीतील अनेक प्रकारच्या वाहनांचा प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ निर्बंधानंतरही दिल्लीच्या हवेत काही सुधारणा होताना दिसत नाही.
दिल्लीतील वाढते प्रदूषण पाहता सरकारने अनेक निर्बंध जाहीर केले होते. या अंतर्गत, गुरुवारपासून (18 डिसेंबर) राष्ट्रीय राजधानीत फक्त बीएस 6 वाहनांना प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. यासोबतच ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ अभियानही सुरू करण्यात आले.
सरकारी आदेशानंतर, गुरुवारी दिल्लीत 'नो पीयूसी, नो फ्युएल' मोहिमेअंतर्गत 3746 हून अधिक वाहनांना चालना देण्यात आली, तर सुमारे 570 गैर-अनुपालन किंवा निर्दिष्ट नसलेली वाहने 24 तासांच्या आत दिल्ली सीमेवरून परत पाठवण्यात आली. दिल्ली वाहतूक पोलिस आणि वाहतूक विभागाच्या संयुक्त पथकांनी मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रीय राजधानीतील प्रमुख प्रवेश बिंदूंवर सुमारे 5000 वाहनांची तपासणी केली. 217 ट्रकचा मार्गही वळवण्यात आला आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारने ग्रेप-4 लागू केले होते. या अंतर्गत दिल्लीतील सर्व कार्यालयांमध्ये 50 टक्के काम घरून करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या अंतर्गत केवळ 50 टक्के कर्मचारी कार्यालयात बसून काम करू शकतात. असे केल्याने लोकांची गर्दी कमी होईल आणि वाहनांची वर्दळही कमी होईल. मात्र, त्याचा वाहतुकीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी ट्रॅफिक जामसारख्या समस्यांनाही लोकांना सामोरे जावे लागले आहे. कच्चा रस्त्यावर बांधकाम साहित्याची वाहतूक करण्यासही बंदी आहे. एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (AQEWS) नुसार दिल्लीची हवा पुढील काही दिवस खराब राहणार आहे.
दिल्ली सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी नो पीयूसी नो इंधन मोहीम सुरू केली होती. याअंतर्गत पीयूसी नसलेल्या वाहनांना कोणत्याही परिस्थितीत इंधन दिले जाणार नाही. सरकारच्या या नियमानंतर पीयूसी बनवणे हाही एक विक्रम ठरला आहे. गुरुवारी म्हणजेच मोहिमेच्या पहिल्या दिवशी ४५४७९ पीयूसी तयार करण्यात आल्या आहेत. याआधी म्हणजेच बुधवारी जेव्हा ही मोहीम जाहीर करण्यात आली तेव्हा ३११९७ पीयूसी तयार करण्यात आल्या होत्या. तर सोमवारी 17719 PUC तयार करण्यात आले. म्हणजे सरकारच्या आदेशानंतर पीयूसी बनवण्यात लोकांना सतत सहभागी करून घेतले पाहिजे.
प्रदूषणावर विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांवर दिल्ली सरकारचे मंत्री आशिष सूद म्हणाले की, केजरीवाल यांनी त्यांच्या काळात कोणतेही काम केले नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले नाहीत. वाहतूक निश्चित नाही. जे केंद्र सरकार आरआरटीएसचे काम करत होते. त्यात निधी दिला नाही. हा पैसा मोहिमेसाठी निधी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मेट्रोच्या टप्प्याला विलंब.
ईव्ही पॉलिसीवर योग्यरित्या कार्य केले नाही. वाहन खरेदीसाठी 45 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले गेले नाही. आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांचे सरकार ते पैसे आणून ईव्ही धोरण पुढे नेणार आहे. या कारणांमुळे दिल्लीत प्रदूषण वाढले आहे. प्रदूषण ही एका दिवसाची समस्या नाही. दीर्घकाळ काम करावे लागेल.
